
सांसद महिन्द्रराय यादवले सूचनाको सम्बन्धमा कानुनले दिएका अधिकारका कुराहरू आम जनतालाई दिनको लागि स्थानीय तहमा चेतनामूलक अभिमुखीकरणको आवश्यकता रहेको बताए । यस्तो गर्न सकिएको अवस्थामा नागरिकको सूचना पाउने अधिकार सुनिश्चित हुने र सार्वजनिक निकायहरूलाई आर्थिक पारदर्शीताका लागि जिम्मेवार बनाउने उनले बताए । नेपालको मानव सूचकाङ्कमा पछि परेका मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रविधिको क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माले सूचना दिने सवालमा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । उनले सूचनाको प्रवाहलाई सुशासनसँग जोड्न आवश्यक रहेको औँल्याए । जनतालाई सूचनाको महत्त्व दिन स्थानीय तहहरूमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।समितिमा सहभागी अधिकांश सांसदहरूले सूचनाको वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको भएपनि नागरिकलाई सहज र सरल तरिकाबाट सूचना उपलब्ध गराउने कुरामा सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।