मञ्चकी अध्यक्ष विश्वकर्माले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा समग्र महिलाको प्रतिनिधित्व वृद्धि भएपनि सीमान्तकृत महिलाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् । ‘नेपाली महिलाहरुको समग्र विकासको लागि सामाजिक, सास्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक सवलीकरणमा सबै पक्षबाट ध्यान दिनुपर्ने स्थिति छ । महिलाहरू भित्रपनि आदिवासी जनजाति, दलित, थारु, मुस्लिमलगायतका महिलाको अवस्था झन् कमजोर छ । तर सरकारले यसको अनुभूति गरेको देखिँदैन,’ उनले भनिन् ।मञ्चकी सचिव विशुंकेले महिलामध्ये पनि दलित महिलाको अवस्था सबैभन्दा कमजोर रहेको बताइन् । ‘संविधानले अधिकार दिएपनि सीमान्तकृत महिलाहरूले त्यसको अनुभूत गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसमा पनि दलित, मुस्लिम र मधेशी महिलाहरूको अवस्था नाजुक छ, आदिवासी जनजाति महिलाको अवस्था पनि उही छ, उनले भनिन् । अनुसार लैङ्गिक सशक्तिकरण, न्यायमा पहुँच, सबै प्रकारका विभेद र हिंसाको अन्त्य गर्दै सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अभिवृद्धि सहित शान्ति र समृद्धिका लागि आवश्यक पहल गर्ने उद्देश्यले आफूहरूमा सीमान्तकृत महिला सांसद मञ्चमा संगठित भएको बताइन् ।