Comments
काठमाडौं । द्वन्द्वकालिन घटनामा संलग्न कसुरदारहरुलाई भारी कैद छुट दिने गरी बनाइएको कानुनी व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।अधिवक्ताहरु पूर्णप्रसाद पौडेल र ज्ञानेन्द्र आरणले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अनि बेपत्ता छानबिन आयोग ऐनमा भएको ७५ प्रतिशत कैद छुटको व्यवस्था खारेजीको माग राखेका हुन् ।
लेखकको बारेमा
