काठमाडौं ३ असार। नेपाल र भारतबीच सात वर्षपछि भएको सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त कार्यदलको बैठक अपराध नियन्त्रणमै केन्द्रित भएको छ । नयाँ दिल्लीमा बुधबार र बिहीबार भएको बैठकमा सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध रोक्न दुवैतर्फका सुरक्षा संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने, सूचना आदानप्रदान बढाउने, स्थानीय तहमा समन्वय बढाउने विषयमा छलफल भएको हो । बैठकमा सहभागी नेपाल पक्षका एक अधिकारीका अनुसार खुला सीमामा तेस्रो मुलुकका व्यक्तिको अवैधानिक आउजाउलाई कडाइका साथ रोक्ने र नक्कली नोट, अवैध तरिकाले मानव तस्करी, लागूऔषध ओसारपसार वा हातहतियारको ओसारपसार हुन नदिन दुवैतर्फका सुरक्षा निकायले कडाइ गर्ने सहमति भएको छ । साना हातहतियार ओसारपसार रोक्न शंकास्पद व्यक्तिमाथि जाँच बढाउने, त्यस्ता कार्यमा संलग्नको पहिचान गरी कारबाही गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । गृहका सहसचिव पोखरेलले लामो समयपछि संयुक्त कार्यदलको बैठक बस्नु पनि सकारात्मक विषय भएको बताए । हरेक वर्ष बस्ने भनिएको बैठक सन् २०१५ यता भएको थिएन । यसअघिको ११ औं बैठक नेपालमा भएको थियो । संविधान जारीपछिको भारतसँगको असहज स्थिति, सीमा विवाद, कोभिडलगायतका कारणले बैठक बस्न सकेको थिएन । सहसचिव पोखरेलले सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण, सीमा व्यवस्थापन तथा सर्वसाधारणलाई आइपर्ने समस्याजस्ता विषयमा दुईपक्षीय कुराकानी भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार हराएका र भत्किएका सीमास्तम्भको निर्माण तथा मर्मत, सीमा अतिक्रमण गरेर एक–अर्को देशमा भएको बसोबास, सवारीसाधनको सीमा वारपारजस्ता विषयमा पनि छलफल भएको थियो । सीमावर्ती क्षेत्रमा संयुक्त भन्सार पोस्ट, रेलमार्ग, सडकलगायतका निर्माण कार्यलाई गति दिने र क्षमता बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ । भारतले गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ । प्रकाशित : असार ३, २०७९ १०:३४