प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सोमबारको बैठकमा सांसद निधिले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेले बीआरआई अन्तर्गत ऋण लिने सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता ओलीबाट भएको तर त्यसअनुसार काम नभएको भन्दै त्यसबारे संसदीय समितिमा प्रष्ट पार्नुपर्ने बताएका हुन् । सत्तारुढ दलको बैठकमा ऋण नलिने भनी प्रतिबद्धता जनाउने अनि चीन भ्रमणका क्रममा अन्तिममा आफैं अग्रसर भएर सम्झौता गर्नु सही नभएको निधिको भनाइ छ । भ्रमणमा जानु पहिला कांग्रेस र एमालेको बैठकमा अनुदानबाहेक अरुमा सहमति नगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता थियो । तर चीन भ्रमणको क्रममा अन्तिम चरणमा प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा बीआरआईमा ऋण लिनेगरी सम्झौता भएको छ,' निधिले भने 'यसबारेमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद र संसदीय समितिमा बोलाएर अमेरिका, चीन भ्रमणको जानकारी प्राप्त गर्न पायौं भने उपयुक्त हुन्छ । भ्रम चिर्न सकिन्छ ।प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर मुख्य रूपमा चीन भ्रमण र बीआरआईमा भएको सम्झौताबारे जानकारी लिनुपर्ने निधिको भनाइ थियो । सार्वजनिक रूपमा आएका कागजात भन्दा पनि सरकारले आधिकारीक रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने बताए । 'बीआरईमा ऋण लिने कुरा त गरेकै थिएनौं । ऋण नलिने भनी सत्तारुढ दलमा प्रतिबद्धता भएपनि ऋण लिनेगरी सम्झौता भयो भन्ने चर्चामा रहेको छ,' निधिले दोहोर्‍याए, 'बीआरआईबारे हामी प्रष्ट हुनुपर्छ ।सरकारले सार्वजनिक भएका डकुमेन्ट पढ्नुस् भन्न नमिल्ने निधिले बताए । सरकारले आधिकारीक दस्ताबेज संसदीय समितिमा उपलब्ध गराउन उनको माग थियो ।