काठमाडौँ — नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले संसद्को कार्यसूचीबाट भ्रष्टाचार निवारण विधेयक हटाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।मंगलबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले सरकारले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिकोले तोकेको कार्यसूची विपरीत गएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । उनले सरकारले सरकारले संसद्को मिनिमाइज र अवहेलना गरिरहेको आरोप समेत लगाए ।उनले भने, ‘संसद्को समग्र क्रियाकलापमा सरकारले संसद्को मिनिमाइज गरिरहेको छ । अवहेलना गरिरहेको छ । यही महिनाको १५ गते हामीले बैठकको आजको बैठकको कार्यसूची बारे छलफल गरेका थियो । हामीले नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार कार्य व्यवस्था समितिको बैठकबाट यही महिनाको १५ गते कार्य तालिका बनायौँ । त्यही कार्य तालिका अनुसार आजको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण विधेयक प्रस्तुत हुने र पारित हुने कुरा गरेका थियौँ । हिजो पनि हामीले आजको कार्यपालिकाबारे छलफल गरेर आएका थियौँ । आज हामीले संसद्मा आउने बेलामा समय नभएको भन्दै कार्यसूची हटाइयो भनेर जानकारी दिइयो ।'उनले सरकारले जे जे भन्यो संसद्ले त्यही गर्ने हो कि जनताको प्रतिनिधि भएको यो संस्थाले बनाएका विषयवस्तु सरकारले पालना गर्नुपर्ने हो ? भन्दै प्रश्न समेत गरे । उनले सरकारले विधायन सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्दा समेत संसद्को अभ्यास र परम्परा मिचेको आरोप लगाए । ्उनले भने, 'सरकारले नियम पालना गर्नुपर्दैन । सरकारले जे जे भन्ने हो संसद्ले त्यही गर्ने हो कि जनताको प्रतिनिधि भएको यो संस्थाले बनाएका विषयवस्तु सरकारले पालना गर्नुपर्ने हो । बारम्बार यो विषयवस्तु उठेको छ । यसअघि पनि समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पास भएर आएको विधायन सम्बन्धी विधेयकबारे सरकारले संसद्को प्रक्रिया, अभ्यास र समग्र कुराहरूलाई वास्ता गरेन । प्रतिपक्षीका कुराहरू ख्याल गरिएन । सरकारले भ्रष्टाचार निवारणको विधेयक समेत हटाएको छ । सरकारले भ्रष्टाचारबारे कसरी जान खोजेको छ मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन सम्बन्धी संशोधन विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख थियो । तर अन्तिम समयमा आएर उक्त विधेयक कार्यसूचीबाट हटाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आपत्ति जनाएको हो ।