
‘अन्यथा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र न्यूमिडियाको प्रभावकारितामा अंकुश लगाउने गरी बन्ने विधेयकका विरुद्व महासंघ संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुनेछ,’ महासंघले भनेको छ ।बैठकले धुलिखेल घोषणापत्रसमेत जारी गरेको छ । यस्तै मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पनि विगतदेखि नै महासंघले दिएका सुझावहरु नसमेटिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । यस्तै सञ्चारमाध्यममा श्रमजिवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नभएको र त्यहाँ कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारले नियमानुसार पाउनुपर्ने न्यूनतम सुविधासमेत नपाएको गुनासो आएकाले त्यस्ता संस्थामा तत्काल कानुन कार्यान्वयन गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।


