धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक प्रशासनका सबै कामकाज ठप्प पारेर लेखा समूहका कर्मचारी फेरि आन्दोलित भएका छन् । प्रदेश सरकारले अन्यायपूर्ण तरिकाले प्रदेश निजामती ऐन र नियमावली जारी गरेको भन्दै लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेका लेखा समूहका कर्मचारीले सोही ऐनमा टेकेर लोकसेवा आयोगले समान्य प्रशासन सेवा समूहको मात्र विज्ञापन गरेको भन्दैफेरि आन्दोलित भएका हुन् ।प्रदेश सरकार अन्तरगत पर्ने ९ वटै जिल्लाका कार्यालयमा आर्थिक प्रशासनका काम रोकेर उनीहरुले बुधबारदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना थालेका छन् । आफूहरुको माग पूरा नभएसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्ना जारी राख्ने उनीहरुको अडान रहेको छ । प्रदेश सरकारले वृत्ति विकासको अवसर नदिएका कारण संघीय सरकारमै फिर्ता पठाउनुपर्ने माग समेत उनीहरुले गरेका छन् । सरकारले अन्यायपूर्ण निजामती ऐन र नियमावलीमा टेकेर अन्य समूहका कर्मचारीलाई रोकेर समान्य प्रशासन समूहका लागि मात्र लोकसेवा आयोगबाट बढुवा गर्न विज्ञापन गरेको भन्दै तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरुको छ । प्रदेश सरकारले जारी गरेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार लेखा समूहका कर्मचारीको बृत्ति विकास नहुने कुरा त छदैछ । त्यही कारण हामी नवौँ तहमा जान नपाएपछि आफूभन्दा जुनियर कर्मचारीलाई सिनियर मानेर बस्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ’, एक कर्मचारीले भने, ‘राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित भएर सरकारले हामीमाथि गरिरहेको अन्यायविरुद्धको आन्दोलन हो । माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्छौँ । प्रदेश निजामती सेवाको नवौँ तहमा प्रशासन सेवाका समूहहरु हटाउनुपर्ने, लेखा समूहको ओ एण्ड एम गर्नुपर्ने, लोकसेवा आयोगले २० फागुनमा खोलेको विज्ञापन स्थगीत गरि पुनः एकमुस्ट विज्ञापन खोल्नुपर्ने र दुईमध्ये कुनै पनि माग पूरा नगरे प्रदेशमा समायोजित लेखा अधिकृतलाई संघमा फिर्ता पठाउनुपर्ने माग उनीहरुले अघि सारेका छन् ।