काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघको हालै पोखरामा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले १२ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै  पत्रकारको भौतिक सुरक्षा र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। आर्थिक संकटको बहानामा श्रमजीवी पत्रकारलाई पारिश्रमिक नदिने सञ्चारगृहलाई यही असार मसान्तभित्र सम्पूर्ण बक्यौता भुक्तानी गर्न आग्रह गर्दै महासंघले अन्यथा कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ। २०८२ असार ५ र ६ गते पर्यटकीय नगरी पोखरामा सम्पन्न महासंघको केन्द्रीय कार्यसमितिको तेस्रो बैठकले १२ बुँदे ‘पोखरा घोषणा पत्र–२०८२’ जारी गर्दै उक्त चेतावनी दिएको हो। घोषणा पत्रमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै निर्भयपूर्वक पत्रकारिता गर्ने वातावरण बनाउन महासंघ प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ।महासंघले पछिल्लो समय अदालतबाट समाचार हटाउन दिइएका आदेश र समाचारकै कारण पत्रकारमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएका घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। २ २०८१ चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा समाचार संकलन गर्दागर्दै पत्रकार सुरेश रजकको हत्या भयो । विभिन्न मिडिया र पत्रकारमाथि सुनियोजित आक्रमण भए । त्यसयता पनि पत्रकारमाथि भौतिक आक्रमणका घटनाहरू भइरहेका छन् । यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र पत्रकारको भौतिक सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल सरकारसँग यो बैठक जोडदार माग गर्दछ । ३. प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो । नागरिकले जुनसुकै माध्यमबाट पनि यसको उपयोग गर्न सक्दछन् । सञ्चारकर्मी होस् या कुनै पनि नागरिकले आफ्‌नो अभिव्यक्ति दिएकै कारण त्यसलाई अपराधीकरण गर्नु संविधानको मर्मविपरीत हुन्छ । पत्रकारिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सरकारले फौजदारीकरण गर्नु हुँदैन भन्नेमा महासंघ दृढ छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपभोगलाई फौजदारीकरण नगर्नेतर्फ आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन यो बैठक सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । ४. सत्यता, शुद्धता, यथार्थ, सन्तुलन र विश्वसनीयता कायम गर्दै मर्यादित पत्रकारिताको विकासका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाल गठन भएको स्पष्ट छ । नेपाल पत्रकार महासंघसँगको सहकार्यमा पत्रकार आचारसंहिता तर्जुमा गर्ने, लागू गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुन नदिने, सार्वजनिक नैतिकता र नागरिकको मर्यादामाथि हस्तक्षेप हुन नदिने तथा मिडियाका विषयवस्तुको अनुगमन गरी आचारसंहिता उल्लंघन भएको पाइएमा सचेत गराउने कार्य काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ । प्रकाशित वा प्रसारित समाचार र त्यसको विषयवस्तुको जिम्मेवारी पत्रकार र सञ्चारगृह स्वयंले लिनुपर्छ भन्ने मान्यता पुनः स्मरण गराउदै पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालनाका लागि यो बैठक सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूलाई आह्वान गर्दछ । साथै, दियो पोष्ट अनलाइनलगायतका सञ्चारमाध्यममा पोष्ट डिलिट गर्न प्रेस काउन्सिलको आचारसंहिता अनुगमन उपसमितिले गरेको निर्णय र दिएको निर्देशन फिर्ता लिन माग राख्दछ । ५. आर्थिक संटकको बहानामा सञ्चारगृहहरूले श्रमजीवी पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक नदिएको, पत्रकार कटौती गर्न पत्रकारहरूलाई निरुत्साहित गरिरहेको तथा सेवा–सुविधा माग गर्दा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठान शाखाका पदाधिकारीहरूलाई समेत अपमानजनक व्यवहार गर्ने र निलम्बन गर्नेसम्मका श्रम अधिकार विरोधी गतिविधि भइरहेकोप्रति यो बैठक गम्भीर विरोध जनाउँदछ । साथै, श्रमजीवी पत्रकारहरूको पारिश्रमिकवापतको सबै बक्यौता रकम यही असार मसान्तभित्र भुक्तान गर्न सबै सञ्चारगृहहरूलाई महासंघ आग्रह गरिन्छ । महासंघको आग्रह अस्वीकार गर्ने सञ्चारगृहविरुद्ध तत्काल आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेतर्फ सचेत गराउँदछ । ६. सबै सञ्चारगृहहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भई श्रमजीवी पत्रकारहरूको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न महासंघ अनुरोध गर्दछ । साथै, श्रमजीवी पत्रकार ऐन संशोधन गरी सञ्चारगृहहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने बाध्यकारी कानुनी प्रवन्ध मिलाउन तथा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसबमोजिम श्रमजीवी पत्रकारहरूको पारिश्रमिक वृद्धि गर्न यो बैठक नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ । ७. आर्थिक संकट भोगिरहेका स्वरोजगारलगायत सबैखाले मिडियाहरूको विकास र उत्थानका लागि विशेष योजना ल्याउन तीनै तहका सरकारसँग यो बैठक गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ । ८. संसदीय प्रक्रियामा रहेका सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र नियमन गर्न बनेको विधेयक, आमसञ्चार विधेयक, सूचना प्रविधि साइवर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयकलगायतलाई सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामैत्री बनाएर मात्र पारित गर्न यो बैठक सरकार, संघीय संसद र राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदछ । ९. इन्टरनेट र प्रविधिको विकाससँगै अक्षर, शब्द र श्रव्यदृश्यमार्फत सूचना र समाचार प्राप्त गर्ने मुख्य माध्यम बनिरहेका डिजिटल मिडिया, युटुवलगायतका सामाजिक सञ्जालहरूलाई पत्रकारिताकै प्ल्याटफमको रुपमा स्वीकार गरी नियमन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न यो बैठक माग गर्दछ । १०. पछिल्लो समय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि राज्य तथा गैरराज्य पक्षबाट भइरहेको आक्रमण विरुद्ध संगठित हुन र स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि सहकार्य गर्न नेपाल बार एसोसिएसनसँग भएको सहमतिअनुसार अगाडि बढ्न महासंघ प्रतिबद्ध छ ं । लोकतन्त्र, मानवअधिकार, विचार तथा अभिव्यक्तिका साथै प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षार्थ  पेशागत संगठनहरूको सञ्जाल पापडसँगको सहकार्यलाई थप बलियो र फराकिलो बनाउने संकल्प यो बैठकले लिएको छ । ११।डोटीको जोरायल गाउँपालिकाको स्थानीय बासिन्दाले समाचारको विषयलाई लिएर नजर साप्ताहिकका सम्पादक झलक पालीलाई माफी मगाउने भनी गरेकोे निर्णयप्रति महासंघको यो बैठक असहमति राख्दछ र खेद प्रकट गर्दछ । पत्रकार पालीलाई सुरक्षित रुपमा घर फर्किने वातावरण बनाउन महासंघ स्थानीय प्रशासनसँग जोडदार माग गर्दछ । १२। पोखरा भ्रमण वर्ष २०२५ लाई सफल बनाउन र समग्र गण्डकी प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि पत्रकारितामार्फत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता महासंघको यो बैठकले जनाएको छ । र, महासंघको तेस्रो बैठकको आतिथ्यताका लागि महासंघको कास्की जिल्ला शाखालाई र सहयोगका लागि महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिलाई यो बैठक विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।