काठमाडौं १२ असार। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) ले न्यायालयमा विकृति र विसंगतिको सुरुवात न्यायाधीश नियुक्तिबाट भइरहेको बताएका छन् ।आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता, निष्पक्षता, नियुक्ति गरिएको व्यक्तिले गर्दै आएको कार्यसम्पादनाई नहेरी आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्नाले न्यायपालिकामा समस्या भइरहेको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । मन्त्री शर्माले न्यायपरिषद्ले अहिले न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरेको र निर्देशिकाको मस्यौदामा छलफल भइरहेकोसमेत जानकारी दिए । यो हप्ता नै निर्देशिकाको अन्तिम रूप दिई राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र त्यसको आधारमा नै निष्पक्ष प्रक्रियाबाट न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गरिने उनले बताए । न्यायपालिकामा भइरहेका बेथिति र विसंगतिविरुद्धमा परेका उजुरीहरुलाई फस्छ्र्यौट गर्ने काम र केही कारबाही अघि बढाइसकेको उनले जानकारी दिए।
'विकृति र विसंगतिको शुरुवात हुने भनेको न्यायाधीश नियुक्तिबाट हो । हामीले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता, निष्पक्षता, उसले गरेर आएको कामको आधारमा न्यायाधीशको निम्ति योग्य छ कि छैन भन्ने आधारमा हेरेनौँ । मेरो र तेरो मान्छे भनेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्यौं । त्यसले गर्दा पटकपटक न्यायपालिकाभित्र राजनीतिक नियुक्ति भयो भन्ने टिप्पणीहरु पनि आयो । पछिल्लो समय सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको सर्वोच्च अदालतका मान्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको न्यायपालिकाको विकृति र विसंगतिको सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनले केही कुराहरु अघि सारेको छ । जसमध्ये न्यायाधीशको नियुक्ति निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले गर्नुपर्ने भन्ने ल्याएको छ । त्यसैले न्यायपरिषद्ले अहिले न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरेको छ,' उनले भने ।
मन्त्री शर्माले केही दिनअघि मात्रै कानुन व्यवसायी र एक व्यक्तिको बीचको वार्तालापको अडियो सार्वजनिक भएको बारे सत्यतथ्य बुझ्न न्याय परिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा २ वटा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुसमेत रहेको अनुसन्धान टोली गठन गरेको र ४५ दिन भित्रमा प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ प्रकरणमा संलग्न सबैलाई आवश्यक कारबाही प्रक्रिया थाल्ने बताए ।
त्यस्तै मन्त्री शर्माले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका बेपत्ता, हत्यालगायतका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा मन्त्रालय योजना बनाएर नै अघि बढिसकेको बताए । उनले यससम्बन्धी प्रक्रियालाई टुंग्याउन ७ वटै प्रदेशमा छलफल भइसकेको र अब केन्द्रीय रूपमा काठमाडौंमा छलफल गरेपछि कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिए । उनले कानुन संशोधन भएलगत्तै आयोगमा आवश्यक सुधार गरेर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउनेतर्फ सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।