उनले संघीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजनाहरू भने आर्सेनिक रहे, नरहेको यकिन गरेर मात्रै बनाइने गरेको बताए । उनले भने, ‘तराईका जिल्लाहरूको भूमिगत पानीमा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक आर्सेनिक तत्त्व पाइने गरेको यथार्थ हो । संघीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजनाहरूमा आर्सेनिक रहे, नरहेको यकिन गरी सोही अनुसार योजना डिजाइन र निर्माण गरिन्छ । पानी जाँच नगरी सानो ट्युबवेलको प्रयोग गरिने हुनाले तराईका विभिन्न जिल्लामा यस सम्बन्धी समस्या देखिएको हो । आर्सेनिक समस्या तीनै तहको सरकारको साझा समस्या भएकोले तीनै तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय, सहकार्य र सहजीकरणका साथ कार्यक्रम र कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’