काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ४ स्थानीय तहहरूमा वातावरण निरीक्षक नियुक्ति गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले विपक्षीका नाममा वातावरण नियुक्ति गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।नवीन पौडेल, नविना घिमिरे, कुशल पौडेल, बिष्णु गौतम र सर्दासुमन आचार्य र श्रिना नेपाल लगायतले दायर गरेको रिटमा शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सो आदेश भएको हो ।

रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रदेशका १०४ स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।वातावरण संरक्षण निकाय गठन नगरेकाले वातावरणीय सन्तुलनमा प्रतिकूल असर पर्नुका साथै नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकार हनन भएको दाबी रिटमा गरिएको थियो ।निवेदक पक्षका तर्फबाट निवेदक नवीन पौडेल,नविना घिमिरे, श्रिना नेपाल तथा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, र  अधिवक्ता संजय अधिकारीले बहस गरेका थिए ।