छानबिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा ३ तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले दर्ता भएका संस्थाका विवादित विषयमा प्रतिवेदन बुझाएपछि आवश्यक निर्णय लिइने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं प्रवक्ता मुक्तिराम रिजालले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

छानबिनका क्रममा कैफियत देखिएका संस्थाको नविकरण रोकिने उनले बताए । गैर सरकारी संस्थाहरूका बारेमा गुनासो र उजुरीहरू आएको छ, छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि निर्णय लिन्छौं,’ उनले भने । छानबिनमा कुनै गैर सरकारी संस्थामा आर्थिक अनियमिता भएको पाइए असुल उपर गरिने बताउँदै उनले त्यस्ता संस्थाका कार्यसमिति नै भंग गरेर नयाँ गठन गर्न लगाइने बताए । अन्य संस्थाहरूका हकमा भने नियमित संस्था दर्ता, नविकरण जस्ता कार्य सुचारु रहने उनले बताए ।