काठमाडौँ ।  केही दिनदेखि देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव र त्यसबाट उपभोक्ताले भोग्नुपरेको सास्तीप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आयोगले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बजारमा देखिएको ग्यासको अभावलाई तत्काल समाधान गरी आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले ग्यास अभावको विषयमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल आयल निगम, वाणिज्य विभाग तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका पदाधिकारी र उपभोक्ताहरूसँग समेत सोधपुछ गरी स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा बजारमा पर्याप्त ग्यास नहुँदा उपभोक्ताहरूले सहजै ग्यास पाउन नसकेको, ट्रयाकिङ प्रणाली नहुँदा आवश्यकभन्दा बढी भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति बढेको र बिक्रेताहरूले आफ्ना नियमित ग्राहकलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ग्यास अभावका कारण विशेषगरी विद्यार्थी, दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने व्यक्ति र एउटा मात्र सिलिन्डर भएका न्यून आय भएका परिवारहरू ठूलो समस्यामा परेको उल्लेख छ । केही बिक्रेताहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको, वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव देखिएको तथा बजारमा कालोबजारी र अनुचित मूल्यवृद्धि भइरहेको सूचना प्राप्त भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रदान गरेको उपभोक्ताको अधिकार र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को व्यवस्थालाई स्मरण गराउँदै आयोगले यस्तो असहज परिस्थिति सिर्जना हुनु दुःखद भएको बताएको छ । आयोगले नियमित तथा आकस्मिक बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन, वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र जवाफदेही तुल्याउन तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरूलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।यस्तै, अनावश्यक भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्दै अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा कुनै अवरोध हुन नदिन र उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक पहल गर्न समेत आयोगले नेपाल सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।