काठमाडौं । संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध अघिल्लो संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग निष्क्रिय भइसकेको दाबी गरेका छन् । साथै यो नयाँ संसदमा पेश हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।महासचिव गौतमले २१ मंसिरमा जबरालाई महाअभियोग निष्प्रभावी भइसकेको पत्र दिएका थिए । लगत्तै जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किन खोजेका थिए, तर कानुन व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिए, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु पनि जबरालाई प्रधानन्यायाधीशका रुपमा स्वीकार गर्न तयार नदेखिएपछि जबरा अदालत जान पाएनन् ।सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसमेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले २३ गते संघीय संसदका महासचिवको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । आइतबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासलाई लिखित जवाफ पठाएका महासचिव गौतमले भने संसदको कार्यकाल सकिएसँगै महाअभियोग निष्क्रिय भएको जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा विचाराधीन विधेयक निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा कुनै प्रस्ताव भन्नाले प्रतिनिधिसभाको विचारार्थ पेश गरिएको कुनै प्रस्ताव सम्झनुपर्ने भनिएको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भइसकेको तथा निर्वाचनबाट नयाँ प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु निर्वाचित भइसक्नुभएको सन्दर्भमा महाअभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन उपरको कारबाहीको निरन्तरता कायम रहने देखिँदैन ।’ १ असोजमा संघीय संसदको ११ औं अधिवेशन अन्त्य भएको र २ असोजदेखि समानुपातिकतर्फ निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भई ४ मंसिरमा निर्वाचन भएको भन्दै संघीय संसदका महासचिव गौतमले भनेका छन्, तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाकालमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको थप कारबाही एवं प्रक्रिया अगाडि बढ्नसक्ने कुनै पनि अवस्था विद्यमान रहेको छैन ।’ आफूले महाअभियोग निष्क्रिय भएको भनी निर्णय गरेको नभई जानकारी मात्र गराएको उनले बताएका छन् ।