काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन सकेर दोस्रो अधिवेशन सुरु भइसक्दा पनि विषयगत समितिले सक्रियता देखाउन सकेका छैनन् ।प्रतिनिधिसभाले गत वैशाख १५ गते १० विषयगत समिति गठन गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७५ मा विषयगत समिति गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसै अनुसार सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक दलहरुसँगको परामर्शका आधारमा विषयगत समिति गठन गरेका हुन् । आम चुनाव भएको पाँच महिनापछि संसदीय विषयगत समिति गठन भए पनि संयुक्त समिति भने अझै गठन भएका छैनन् ।संघीय संसदमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्य सम्मिलित संयुक्त दुई वटा समिति संसदीय सुनुवाई समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति रहन व्यवस्था छ । यी दुई समिति गठनका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले पहल गरिरहेका छन् । उनले दलहरुलाई समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम मागेका छन् । तर सबै दलहरुले दुवै संयुक्त समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम उपलब्ध नगराएका कारण संयुक्त समिति गठन हुन नसकेको सभामुख देवराज घिमिरेको जवाफ छ ।गठन भएका १० वटा विषयगत समिति पनि आधा महिनासम्म निष्कृय छन् । कुनै पनि समितिको एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन् । समिति गठन भएपछि सभापति चयन नहुँदा पनि संसदीय समितिको बैठक बस्न सक्छ । ‘समितिको सभापति नभएको वा नरहेको अवस्थामा उपस्थित सदस्यमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले समितिको बैठकको सभापतित्व गर्नेछ’, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७६ को उपदफा १० मा छ । सभापतिको निर्वाचनका लागि भने सभामुखले मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘…समिति (प्रतिनिधिसभाका विषयगत समिति)मा सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुनेछ’ नियमावलीको नियम १७६(१) मा छ । नियमावली अनुसार समितिमा रहेका सदस्यहरु स्वयमले पहल गरेर सभापति निर्वाचन नहुँदा पनि विषयगत समितिहरुको बैठक राख्न र समितिको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कामकारबाही सुरु गर्न सक्छन् । समितिको क्षेत्राधिकार नियमावलीमै प्रष्ट लेखिएको छ । सभामुखले पनि संसदीय समितिको सभापतिको निर्वाचन गराएर समितिलाई चलायमान बनाउने पहल लिन सक्छन् । सभामुख र स्वयं सांसदहरुबाट पहल नहुँदा गठन भएर पनि संसदीय विषयगत समितिहरु सक्रिय हुन सकिरहेका छैनन् ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार प्रमुख तीन दलका कारण संसदीय समिति सक्रिय हुन नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कांग्रेस, एमाले र माओवादीका बीचमा कुरा नमिल्दा संयुक्त समिति गठन हुन नसकेका हुन् । गठन भएका विषयगत समितिका बैठक बस्न र सभापतिको पनि निर्वाचन हुन नसकेका हुन् ।’ सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्र एमालेले मनखुसी गर्न खोजेका कारण समस्या भएको टिप्पणी गर्छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार संसदीय समितिहरु सक्रिय हुन नसक्नुका पछाडि तीन कारण छन् । एक– बजेटमाथिको छलफल । दुई– संयुक्त बैठक संचालन नियमावली परिमार्जन आवश्यक । तीन– एमालेको अडान । सदनमा बजेटमाथिको छलफल जारी रहेका कारण गठन भएका विषगत समितिको बैठक बस्न नसकेको प्रमुख सचेतक पाण्डेको जवाफ छ । ‘सभापति नभए पनि गठन भएका समितिहरुको बैठक जेष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा बस्न सक्छ । अब सभापति चयन नहुँदा पनि यसरी बैठक राख्नुपर्छ भनेर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा उठाउँछौं,’ उनी थप्छन्, ‘बजेटमाथिको छलफल सदनमा चलिरहेका कारणले पनि संसदीय समिति सक्रिय हुन सकिरहेका छैनन् ।’ संघीय संसदले प्रिबजेट छलफल सकाएको छ । अब राष्ट्रपतिले संसदमा आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछन् । त्यसमाथि पनि संसदमा छलफल हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि सरकारलाई आगामी जेठ १५ गते आगामी आर्थिक बर्षको बजेट ल्याउने बाटो खुल्छ । बजेटको पनि मन्त्रालयगत छलफल सदनमा हुन्छ ।संयुक्त समिति गठन हुन नसक्नुको कारण भने संयुक्त बैठक संचालन नियमावली संशोधन हुन नसक्नु र एमालेले संयुक्त समितिमा रहने सदस्यहरुको सन्दर्भमा अडान राख्नु रहेको माओवादी प्रमुख सचेतक पाण्डे बताउँछन् । उनका अनुसार संयुक्त समितिमा कांग्रेसले सरह चार सदस्य पाउनुपर्ने एमालेको अडान छ । संसद सचिवालयले कांग्रेसले चार, एमालेले तीन र बाँकी नेकपा एकीकृत समाजवादी सम्मले एक/एक सदस्य पाउने गरी प्रस्ताव ल्याएको थियो ।मालेले सचिवालयको अडान नमान्ने बताएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादर देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बसेर छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा भएको सहमति एमालेले नमानेका कारण समस्या भएको पाण्डेको भनाइ छ । ‘संयुक्त समितिमा एमालेको अडानका सन्दर्भमा समेत छलफल भएर चार वटा विषयमा सहमति भएको थियो । तीन वटा सहमति तोडेर संयुक्त समितिमा चार सदस्य पाउने सहमति मात्रै लागू गरौं भन्ने एमालेको अड्डीले समस्या भइराखेको छ’ प्रमुख सचेतक पाण्डेले अनलाइनखबरसित भने ।एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी आफ्नो पार्टीका कारण संयुक्त समिति गठन हुन नसकेको र गठन भएका समिति सक्रिय हुन नसकेको स्वीकार गर्दैनन् । प्रमुख सचेतक गिरी भन्छन्, ‘शीर्ष तहमा भएको सहमतिबाट पछाडि हटेका छैनौं । शीर्ष तहमा संयुक्त समितिमा चार सदस्य पाउने सहमति भएको हो’ गिरी भन्छन्, ‘संसदमा एमालेको उपस्थितिका आधारमा पाउने पनि चार हो ।’ विषयगत समितिको सभापति पनि शीर्ष तहमा भएको सहमति अनुसार टुंगो लाग्नुपर्ने त्यसो गर्दा विषगत समिति प्रभावकारी हुने गिरी बताउँछन् । शीर्ष नेताहरुका बीचमा एमालेले सार्वजनिक लेखा समितिसहित तीन वटा समितिको सभापति लिने सहमति भएको थियो । तर एमालेले अन्य सहमति तोडेको भन्दै कांग्रेसले बहुमतका आधारमा विषयगत समितिको सभापति चयन हुनुपर्ने बताएको छ । कांग्रेसकी सांसद इश्वरीदेवी न्यौपाने संसदीय समितिको नेतृत्वदेखि विभिन्न विधेयक अगाडि बढाउने प्रक्रिया र संयुक्त समितिमा रहने सदस्य संख्या समेतमा एकमुष्ट सहमति भएकोमा एमालेले अन्य सहमति उंलघन गरेको बताइन् । अब सबै विषयमा नयाँ शिराबाट छलफल हुने र बहुमतका आधारमा विषयगत समितिको नेतृत्व चयन हुनुपर्ने बताउँछिन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ अनुसार प्रतिनिधिसभामा रहेका १० वटा विषयगत समिति र समितिको कार्यक्षेत्र :