काठमाडौं । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको छ । बिहीबारदेखि चलिरहेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रदेश संरचना खारेज गरेर जान उपयुक्त हुने प्रस्ताव आएको हो ।अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न सात प्रदेश र दुई गैरभौगोलिक गरी ९ समूह बनेको थियो । उक्त समूहगत छलफलका क्रममा प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको हो ।‘९ मध्ये दुई समूहका टोली नेताले प्रदेश संरचना खारेजीको प्रस्ताव आएको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो’ पोलिटब्यूरो सदस्य विशाल भट्टराई भन्छन् । उनका अनुसार, बागमती प्रदेशबाट केशव पाण्डे र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट दामोदर भण्डारीले आफ्नो समूहमा प्रदेश संरचना खारेजीको प्रस्ताव आएको प्रतिवेदन पेश गरे प्रदेश संरचना खारेजीको प्रस्ताव अगाडि बढेको एमालेमा पहिलो पटक हो । यसअघि केही नेताहरुले प्रदेश संरचना अनावश्यक भएकाले खारेजी गर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए । तर जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तावकै रुपमा अगाडि बढाइएको छ । बागमती प्रदेशको समूहगत छलफलमा महेश बस्नेत, गोकुल बास्कोटा र देवी ज्ञवालीले प्रदेश संरचना खारेजीको प्रस्ताव ल्याएका थिए ।कुनै पनि प्रदेशको आर्थिक मोडेल भएन । पाँच वर्ष बिताएर आउँदा समेत अझै संरचना बनिसकेका छैनन्’, बाँस्कोटाको तर्क थियो, ‘प्रदेश पुल भन्दा ब्लकिङ बडी जस्तो भयो । कुनै सर्भिस डेलिभरीमा रोल भएन ।’ आर्थिक दृष्टिले समेत प्रदेश संरचना महंगो भएकाले खारेजी गर्नुपर्ने प्रस्ताव बाँस्कोटाले गरेका छन् । शासकीय संरचना पनि बदल्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएका बस्नेतले पनि प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने सुझाव पेश गरेका थिए । ‘संघीयताको पुनरावलोकन गरौं । शासकीय स्वरुप प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख बनाऔं’, बस्नेतको प्रस्ताव छ । यी नेताहरुको सुझाव समेटेर बागमतीका टोली नेता पाण्डेले केन्द्रीय कमिटीमा प्रदेश संरचना खारेजीको प्रस्ताव ल्याएका थिए । पाण्डेकै जस्तो प्रस्ताव सुदूरपश्चिमका टोली नेता भण्डारीले प्रस्तुत गरेका छन् । ‘सुदूरपश्चिम समूहबाट प्रदेश संरचना खारेजीको प्रस्ताव सर्वसहमत रुपमा ल्याएका छौं । यो प्रस्तावको पक्षमा पार्टीले निर्णय लिन्छ भन्नेमा विश्वास छ’, केन्द्रीय सदस्य ऐन महर भन्छन् । प्रदेश संरचना खारेजीको एजेण्डा उठाउनेहरुले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) खारेजीको प्रस्ताव समेत ल्याएका छन् ।जिल्ला समन्वय समिति न त्यो विकासको एजेन्ट भयो । न त्यो प्रशासकीय एजेन्ट । त्यो न जनताबाट निर्वाचित भयो न जनताप्रति जवाफदेहिता’, बास्कोटा भन्छन्, ‘नेता व्यवस्थापन गर्नका लागि यस्ता संरचना राखिराख्नु आर्थिक बोझ मात्रै हो ।’   २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि प्रदेश संरचना र जिससको दुई पटक चुनाव भइसकेको छ । त्यस अगाडि २०६४ र २०७० सालको चुनाव समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा संविधानसभाको भुनाव भएको थियो । संविधान अनुसार तीन तहको चुनाव भएर एक कार्यकाल सकाएर अर्को कार्यकालको सुरुवात भएका बेला एमालेमा प्रदेश संरचना खारेजीको प्रस्ताव आएको हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा पोलिटब्युरो सदस्य देवी ज्ञवालीका अनुसार, समूह छलफलमा प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्रै आउने प्रस्ताव समेत आएको छ । ‘प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष मात्रै गरौं । १६५ मा ३३ प्रतिशत महिलाका लागि निर्वाचन प्रणलीबाट तोक्ने गरी जाऔं । यसरी जाँदा राम्रो होला कि भन्ने विषयले बैठकमा औपचारिकता पाएको छ’, उनी भन्छन् । उनका अनुसार, २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसधा घटाएर १६५ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव भएको छ । समयक्रममा शाससकीय स्वरुप समेत परिवर्तन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले समानुपातिक समावेशी प्रणाली राष्ट्रिय सभामा गर्न सकिने बताए । हाल राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय छ । राष्ट्रिय सभामा दुई/दुई वर्षमा चुनाव भएर एक तिहाइ सांसद निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । यस्तो प्रस्ताव गर्ने नेताहरुले राष्ट्रिय सभालाई राष्ट्रिय समावेशी सभाको रुपमा रुपान्तरण गर्ने तर्क गरेका छन् । दललाई राज्यले पैसा दिने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा निर्वाचन प्रणालीको विषयमा समेत छलफल भएको छ । निर्वाचनमा खर्च एक खालको हुने र सार्वजनिक गर्दा अर्को खालको देखाउने प्रबृति रहेको उल्लेख गर्दै नेताहरुले यसले पनि भ्रष्टाचारलाई बढावा दिइरहेको नेताहरुको निष्कर्ष छ । यसको समाधानको उपाय दललाई राज्यले पैसा दिने र चन्दा उठाउन नपाउने व्यवस्था गर्न सकिने नेताहरु बताउँछन् । बास्टोका भन्छन्, ‘कुन दलले कति मत पाउँछ त्यस आधारमा सम्बन्धित दललाई पैसा दिने विधि अपनाउन सकिन्छ । एमालेले २८ लाख मत पाएको छ भने मासिक एमालेले राज्यबाट २८ लाख पैसा पाउने हुन सक्छ । यसो गर्दा पार्टी चलाउन चन्दा उठाउनुपर्ने बाध्यता र प्रवृत्ति दुबै हट्छ ।’