
यस्तै ट्रेड युनियन महासंघ, विद्यार्थी, युवा, महिला, कानुन व्यवसायीबाट २/२ जना प्रतिनिधि हुने छन् । बौद्धिक पेसाकर्मी, उद्योग वाणिज्य महासंघ, किसान महासंघ, आदिवासी जनजाति महासंघ, खेलकुद महासंघ, सांस्कृतिक महासंघ, पिछडा वर्ग महासंघ, शिल्पी दलित महासंघ, थारु संघ, मुस्लिम संघ, सुकुम्वासी संघ, प्रेस युनियनबाट १/१ जना प्रतिनिधि हुने जसपाले जनाएको छ ।
बैठकले मधेस प्रदेश समितिलाई, प्रदेश नं १, मधेस प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका केही जिल्लाहरुलाई थप प्रतिनिधिको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार मधेस प्रदेश समितिलाई ५ जना, प्रदेश १ का धनकुटा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाबाट ४/४ जना, मधेस प्रदेशका प्रत्येक जिल्लाबाट ५/५ जना थप प्रतिनिधि रहने छन् । लुम्बिनी प्रदेशका नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु र बाँकेलाई ४/४ जना थप प्रतिनिधिको व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय समितिले १० जना प्रतिनिधि मनोनयन गर्नेछ ।