
समितिका महासचिव रञ्जित प्रसाईँले प्रभावितको यथोचित न्याय र मागको सन्दर्भमा सभामुखलाई अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरी सरकार समक्ष माग पूरा गराउन आवश्यक समन्वय र पहल गरिदिन आग्रह गरे । प्रस्तावित पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गका लागि रोक्का गरिएको घरजग्गामा अहिले रेलवे विभागले झापा र सुनसरीमा डिमार्केशनको काम सम्पन्न गरिसकेको छ भने मोरङमा डिमार्केशनको काम बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।