काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सुरक्षण मुद्रण विधेयकमा ट्रेड युनियनको अधिकारको विषय समेट्नु नहुने बताएकी छिन् मंगलवार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सुरक्षण मुद्रण विधेयकको सम्बन्धमा छलफलमा भाग लिँदै मन्त्री शर्माले विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकारको विषय राख्नु आवश्यक नभएको बताएकी हुन् ।उनले भनिन्, ‘यो विधेयकमा कहीँ पनि ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था छैन । व्यवस्था नभएको कुरालाई किन उप्काउने भन्ने हो । कर्मचारी युनियन बन्नुपर्छ भन्ने कुरा कतैकतै आएको भए गम्भिरतापूर्वक सोच्नुपथ्र्यो । अघि माननीयज्युहरुले भनेजस्तै हामीले दुरुपयोग गरेर समस्या भएको हो ।’ उनले विधेयकमा ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था नगरिएको भन्दै फेरि सो विषयलाई उल्लेख गर्नु आवश्यक नभएको बताइन् । उनले कर्मचारीको विषयमा छलफल गर्न सकिने भएपनि कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकारमा ट्रेड युनियनको अधिकार दिनु नहुने बताइन् ।‘कर्मचारीको विषयमा कहीँ त्यस्तो लेखेको रहेछ भने कर्मचारीसम्बन्धी दफालाई हेरौँला । भएन भने काम, कर्तव्य, अधिकारमा त्यो उल्लेख नगरौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।’ उनले भनिन् । बैठकमा बोल्दै नेकपाएमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले ट्रेड युनियन अधिकार संविधानले प्रदान गरेको अधिकार भएको बताइन् । नले ट्रेड युनियन अधिकार नहुँदा कर्मचारीहरुले आफ्नो पीडा र समस्या राख्ने ठाउँ नहुने भन्दै कर्मचारीहरुको अधिकारलाई हनन गर्नु नहुने बताइन् । कर्मचारीहरुको नागरिक अधिकारको हनन गर्नु नहुने पनि उनको भनाई छ । उनले भनिन्, ‘ट्रेड युनियनको अधिकार भन्नेकुरा संविधानले पनि प्रदत्त गरेको अधिकार हो । तर हामीले ट्रेड युनियन अधिकारको परिभाषा आज राजनीतिक हिसावले दिन नसकेको कारण समस्या भइरहेको छ । ‘बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद महेश बर्तौलाले सुरक्षण मुद्रणमा काम गर्न कर्मचारीहरुको छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताए । सुरक्षण मुद्रणको विषय राष्ट्रको गौरवसँग जोडिने भन्दै उहाँले यसमा गोपनीयता र विश्वसनीयता कायम गर्न कर्मचारीको छुट्टै संयन्त्र गर्नु आवश्यक भएको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘सुरक्षाको हिसावले, संवेदनशीलताको हिसावले, विश्वसनीयताको हिसावले पनि छुट्टै कर्मचारीको संयन्त्र चाहिन्छ । त्यसो गर्दा कर्मचारीको मनपरी हुनसक्छ । त्यहाँ अर्को बद्मासी हुन्छ भन्ने खतरा पनि हेर्नुपर्छ ।’उनले कर्मचारीको विशेष संयन्त्र बनाउँदा कर्मचारीहरुको बद्मासी र मनपरी पनि हुनसक्ने भन्दै त्यसतर्फ पनि कानून बनाउँदा विचार पुर्‍याउनुपर्ने बताए ।