काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले लिनुपर्ने अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालनबारेको पछिल्लो निर्णयबाट पछि नहट्ने देखिएको छ ।विदेश जाँदा श्रमिकले लिनुपर्ने अभिमुखीकरण कक्षाको पाठ्यक्रमलाई बदल्ने, त्यसबापतको श्रमिकले तिर्ने शुल्क चार गुणाले बढाउने र परीक्षा समेत लिएर पास भएकालाई मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जान अनुमति दिने गरी भएको व्यवस्था तत्काल संशोधन नगर्ने श्रम मन्त्रालयको अडान छ ।श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सीमित स्वार्थ समूहबाट प्रभावित भएर श्रमिकमाथि ठूलो आर्थिक भार थोपर्ने निर्णय गरेको भन्दै आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै यसबारे चासो देखाएका थिए । गत २४ पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले श्रममन्त्री भण्डारीसहित मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका थिए ।तर, श्रम मन्त्रालयले अहिलेसम्म पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण कार्यविधि–२०७६ मा आफूखुशी गरेको संशोधन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छैन ।श्रमिकको हित अनुकूल नै निर्णय भएको र २०६० पछि शुल्क नबढेकाले समायानुकुल बनाउने निर्णयमा पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय समेत सकारात्मक देखिएको श्रमका अधिकारीहरुको दाबी छ ।श्रमिकको हित प्रवर्द्धन  हुने गरी पाठ्यक्रम सुधारेर कक्षालाई अनिवार्य गर्न खोजिएकाले सुधारको कदमबाट पछि हट्न नसकिने श्रम मन्त्रालयको अडान छ । शुल्कका सम्बन्धमा पछि छलफल गर्ने तर नयाँ पाठ्यक्रम  र प्रणालीबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । रेमिट्यान्समा यत्रो ठूलो योगदान गर्ने श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कसरी सुरक्षित हुने भन्ने सिकाउन लाग्ने खर्च अर्थ मन्त्रालयले बेहोर्दा पनि हुने हो,’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्,’तर राज्य  लगानी गर्न तयार छैन, त्यसैले श्रमिकबाटै शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता छ ।मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश नआएकाले पनि  मन्त्रालय तत्काल निर्णय फिर्ता नलिने पक्षमा उभिएको हो । परीक्षा लिएर श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्दा अदक्ष श्रमिक मलेसिया र खाडीजस्ता देशमा जानबाट वञ्चित हुनुपर्ने, शुल्क बढाउँदा श्रमिकलाई मार पर्ने, अभिमुखीकरण कक्षा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको संघले समेत दिन पाउने व्यवस्थाले श्रमिक थप पीडित हुने लगायतका दाबी गर्दै नेशनल फ्युचर फाउन्डेसनले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो । सरकरको निर्णयले श्रमिकहरु मारमा पर्ने भन्दै दायर भएको रिटमा कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश मागिएको थियो । १९ माघमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले निवेदकले उठाएका कानूनी प्रश्नहरुको निरुपण अन्तिम सुनुवाइको अवस्थामा नै गर्नु मनासिब देखिएको ठहर गरेको थियो । ‘अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने मनासिव पूर्वावस्था समेत विद्यमान रहेको नदेखिएको हुँदा अहिले अन्तरिम आदेश गरिरहनु परेन,’आदेशमा भनिएको छ ।