सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा संघले प्रस्तुत गरेको बजेटको सन्दर्भ कोट्याउँदै पूर्व अर्थमन्त्री पुनले सशर्त अनुदान बढाएर स्थानीय तहको टाउकोमा आर्थिक बोझ थुपारेको बताए । प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने समानीकरण अनुदान बढ्नुपर्ने तर्क राख्दै उनले राजस्व नउठेका कारण वित्त हस्तान्तरणको रकम घटाउन नहुने बताए । स्थानीय तहले धेरै राम्रो काम गरेको भन्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने बजेट कटौती गर्दा सिस्टम बिग्रने बताए । राजनीतिक दलहरू सङ्घीयताप्रति प्रतिबद्ध रहे पनि अधिकार छाड्न नचाहने प्रवृत्ति रहेको बताए । उनले भने,‘तीनै तहको सरकारबिच अविश्वास बढेको छ । संघीयातका विषयमा रिभ्यु गर्नुपर्ने भन्दै उनले स्थानीय तहको अधिकार खुम्च्याउन नहुने बताए । पाँच बर्से सरकार नभएका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनले बताए । उनले एउटा अर्थमन्त्रीले बजेटको सिद्धान्त प्रस्तुत गर्ने, अर्कोले बजेट सार्वजनिक गर्ने र तेस्रोले कार्यान्वयन गर्ने अवस्था रहेको भन्दै पुनले सरकारले स्थानीय तहको शिक्षा र स्वास्थ्यमासमेत सशर्त अनुदान पठाएकोमा आश्चर्य प्रकट गरे ।