काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले सामाजिक सञ्जाललाई सन्तुलित, उत्तरदायी, पारदर्शी र मानव अधिकारमैत्री नियमन प्रणाली आवश्यक पर्ने बताएकी छन् । महिला कानुन र विकास मञ्चले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग र नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०८१ सम्बन्धमा छलफल’ कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष घिमिरेले विधेयक मार्फत सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण भन्दा पनि सन्तुलित र पारदर्शी बनाउँदै मानवअधिकारमैत्री नियमन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएकी हुन् । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग आज सूचना, सञ्चार, विचार र आन्दोलनको एक अभिन्न शक्ति बनेको छ’ उनले भनिन्, ‘यसलाई पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध गर्ने भन्दा पनि सन्तुलित, उत्तरदायी, पारदर्शी र मानव अधिकारमैत्री नियमन प्रणाली विकास गर्नु हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो।’ उपाध्यक्ष घिमिरेले राष्ट्रिय सभाका तर्फबाट विधेयकका सबै पक्षहरूमा समितिमा गम्भीर छलफल गरी सरोकारवालाको सुझाव, विज्ञहरूको राय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत समेटेर समावेशी, लोकतान्त्रिक र उत्तरदायी विधेयकको रूपमा यसलाई संसदमा लैजान आग्रह गरिन् । उपाध्यक्ष घिमिरेले विधेयकले उचित कानुनी प्रावधान समेटेको चर्चा गर्दै यसले समेटेका परिभाषा, व्याख्या, संशोधन र पुनर्विचार गरेर अगाडि बढ्न सकिने धारणा पनि राखिन् । विधेयकले ऐनको रूप धारण गरेमा पछिल्लो समयमा भइरहेका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबाट हुने गरेका साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने कानुनी प्रावधानको रिक्ततालाई सम्बोधन गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।छलफलमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमलादेवी पन्त, विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दहाल र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले धारणा राखेका थिए ।