काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुकुमवासी बस्तीका घर टहरा भत्काउँदा भएको क्षतिको मुल्यांकन गरेर क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिएको छ । काठमाडौंमा हटाइएका बस्ती र होल्डिङ सेन्टरको स्थलगत अनुगमनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन सोमबार सरकारलाई बुझाउँदै यस्तो निर्देशन दिएको हो । प्रतिवेदनमा भत्काइएका संरचनाको क्षतिपूर्ति दिन र बसोवासको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर मात्र सरकारी स्वामित्वको जग्गा खाली गराउन भनिएको छ ।आयोगको प्रतिवेदनमा होल्डिङ सेन्टर रहेका व्यक्तिहरूलाई मनोपरामर्श सेवा उपलब्ध गराउन र बालबालिकाको गुणतस्रीय शिक्षा तत्थकाल पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दीर्घरोगी, गर्भवती, सुत्केरीहरूलाई विशेष प्राथमिकताका साथ सुरक्षित स्थानमा राख्न र पोषणयुक्त खाना नियमित उपलब्ध गराउन र लैङ्गिकसंवेदनशील विषयलाई सम्बोधन गर्न निर्देशन दिइएको छ । आयोगका पाँच वटा अनुगमन टोलीले वैशाख १२, १३, १४, १७ र २१ गते काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा अनुगमनपछि प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको हो ।