काठमाडौं । सरकारी निकायले नयाँ सवारीसाधन किन्नु अगाडि अर्थ मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य गरिएको छ ।मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को...
