काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्ने आयोगमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गर्न नहुने बताएका छन् ।प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा लामिछानेले पीडितलाई न्याय सुनिश्चित हुने गरी आयोगहरू गठन गर्नुपर्ने बताए ।
रास्वपाले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि सहयोग गर्ने बताउँदै लामिछानेले स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनुपर्ने बताए । 'संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका गाँठा फुकाउने गरी कानुन त बन्ने भयो तर कानुन आफैँले न्याय दिने होइन, संरचना यसका लागि चाहिन्छ । ती संरचनामा रहने व्यक्तिको नियत अत्यन्त सफा चाहिन्छ,' लामिछानेले भने, 'फेरि पनि राजनीतिक स्वार्थका आधारमा दलीय भागबण्डासहित आयोग बनाइयो भने त्यो आयोगले जसोतसो काम त गर्ला तर पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सक्दैन ।'
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगहरूलाई व्यवहारमा नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनुपर्ने लामिछानेको भनाइ थियो । 'आयोगलाई नाममा मात्रै होइन काममा पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउ भन्ने अपील संसद्मा राख्न चाहन्छु,' उनले भने, 'आयोगमा पीडित पक्षको पनि प्रतिनिधित्व गर्न सकेको भए झनै राम्रो हुने थियो ।संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कार्य सम्पादनका क्रममा आयोग चनाखो बन्नुपर्ने लामिछानेको भनाइ थियो । मेलमिलापका लागि पीडक पक्षले पीडितलाई दबाब र प्रभावमा राख्ने खतरा जहिले पनि कायम रहने कुरामा पनि ख्याल राख्नुपर्ने उनले सुझाए ।
पीडितलाई न्याय पाउँछु र पीडकलाई उन्मुक्ति हुन्न भन्ने सुनिश्चित हुनुपर्ने लामिछानेको भनाइ थियो । संक्रमणकालीन न्याय आन्तरिक मामिला हुँदाहुँदै पनि अन्तर्राष्ट्रिय चासोको मामिला भएको कुरालाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने लामिछानेको भनाइ थियो ।सरकारले आगामी दिनमा बन्ने आयोगलाई काममा सहयोग गर्नुपर्ने लामिछानेको भनाइ थियो । राजनीतिक इमानदारिता राखेर संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा लाग्नुपर्ने र त्यसमा पार्टीको सधै सकरात्मक सहयोग रहने लामिछानेले बताए ।

