काठमाडौं । जापान सरकारले मानव संसाधन आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई ४५४ मिलियन जापानी येन अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुता युताका र अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
जेडीएस अनुदानले नेपालका युवा सरकारी अधिकारीहरूलाई दुई वर्षे स्नातकोत्तर तह र तीन वर्षे डाक्टरेट स्तरको कोर्सहरू प्रदान गर्दछ । जापान सरकारले पाठ्यक्रमका लागि कुल १८७ नेपाली सरकारी अधिकारीहरूलाई प्राप्त गरेको छ ।
अध्ययन पूरा गरेपछि, जेडीएस फेलोहरूले सामाजिक–आर्थिक विकास योजनाहरू तर्जुमा र कार्यान्वयनमा संलग्न हुने र नेपालमा नेताको रूपमा विकसित हुने, साथै जापान र नेपालबिचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको विस्तार र सुदृढीकरणमा योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

