
उनले भने, ‘बेरुजु फर्स्यौट गर्नुपर्ने अवस्थामा कागजात संलग्न गरेर बेरुजुहरु फर्स्यौट गरिपाउँ भन्नेखालका पनि हुन्छन् । तिनलाई उजुरी भन्दा निवेदनको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक लेखा समितिमा जति उजुरीहरू प्राप्त भएका छन् ती सबै उजुरीहरू सम्बन्धित निकायमा पठाएर त्यसमाथि सम्बन्धित निकायको प्रतिक्रिया लिने अवस्थामा सबै उजुरीहरू गइसकेका छन् ।समितिमा प्राप्त मुख्यमुख्य उजुरीहरूमध्ये नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले नेपाल वायुसेवा ऐन, २०१९ र यस अन्तर्गत बनेको नियमावली विपरीत काम गरी निगमलाई आर्थिक भार पार्ने काम गरेको भन्दै अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न माग गरिएको छ । त्यसैगरी नेपाल टेलिकममा राजश्व चुहावट भएको भन्दै सत्यतथ्य पत्ता लगाउन माग गर्दै उजुरी परेको छ । मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अनुदान सहयोग र मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) अन्तरगतको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको परामर्श सेवामा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानबिनको माग गरिएको छ ।
त्सैगरी समितिमा नेपाल स्काउटको जग्गा खड्का ल्याण्ड डेभलपमेण्ट प्रा.लि.ले सम्झौता सकिसकेपछि पनि अवैधानिक रूपमा भोगचलन गरेको र अदालतको आदेश समेत नमानेको भन्दै अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउन सहयोगको माग गरी उजुरी दर्ता गरिएको छ । नेपाल टेलिभिजनमा ग्राफिक्स मेसिन खरिद लगायतमा करोडौँ भ्रष्टाचार भएकोले छानबिनको माग गरिएको छ । त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गत डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक महशुल लाइन सम्बन्धमा भएको अनियमितता÷भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भन्दै उजुरी दिइएको छ । समितिमा बीमा प्राधिकरण, यति एयरलाइन्स एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको मिलि भगतमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको भनि उजुरी परेको बताइएको छ । समितिका अनुसार नेपाल टेलिकममा हुने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रहरुमा कार्यसम्पादनका सर्तहरु उल्लङ्घनको अनुसन्धान गर्न पनि उजुरी आएको छ । त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विभिन्न आयोजनाहरूबाट गरिएका बोलपत्रहरु एकै प्रकारका भएतापनि एक अर्ब भन्दा कमको प्याकेज बनाई ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी फलामजन्य सामग्रीका रेट अस्वाभाविक रूपमा बढाएर राज्यलाई अर्बौं नोक्शानी गरिएको भन्दै अध्ययनको माग गरिएको छ । अवैध क्रसर उद्योगलाई कारबाही गरी छली गरेको राजश्व असुल उपर गराउन माग गरिएको छ । त्यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकले पि.पि.एम. घोटाला, प्राधिकरण नक्कली नाफामा जस्ता कार्यबारे अनुसन्धान गर्न पनि सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी हालिएको छ ।