
उनले भने, ‘नियमन आयोगले भर्खरै एक किस्ता नबुझाएसम्म लाइन नजोड्नुस् र यो बिल उठाउनुस् भनेर निर्देशन दिएको छ । हाम्रो कानुनी संरचना भनेको नियमन आयोग हो र अदालतहरू नै हो । अरू प्रशासनिक निकायले यो केल ठिक छैन भन्न मिल्दैन ।उनले अहिलेसम्म बक्यौताको सम्बन्धमा विभिन्न अदालतमा पुगेको ९० वटाभन्दा बढी मुद्दा खारेज भएको भन्दै पछिल्लो समय हिमाल आइरन स्टिलको मुद्दालाई पनि अदालतले खारेज गरिदिएको बताए ।