काठमाडौँ । राष्ट्रहितविरुद्धको मुद्दा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता भइसकेका व्यक्तिले हेर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयकको छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।बैठकमा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले राष्ट्रहितविरुद्धको मुद्दा महान्यायाधिवक्ता भइसकेका व्यक्तिले जिन्दगीभर हेर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय फौजदारी न्यायका विज्ञ र सिद्धान्तहरूले पोख्त भएको अड्डा भएको हुनाले यसलाई राजनीतिक प्रभाव र दबाबमा राख्न नहुने बताए । उनले महान्यायाधिवक्ता लामो समयको मेहनतले प्राप्त गरेको अनुभवलाई दुरुपयोग गरेर अपराधी छुटाउन बहस गर्नु गलत हुने बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रहितविरुद्धको मुद्दा आयो भने महान्यायाधिवक्ता भइसक्या मान्छेले हेर्नु हुँदैन । कहिले भनेर प्रश्न उठ्छ भन्ने जीन्दगिभर हेर्नु हुँदैन । राष्ट्रकै विरुद्धमा लागेको मुद्दा महान्यायाधिवक्ता हेर्नै मिल्दैन, यस पदलाई साथी भाइ भनेर सामान्य सोच्नुभएको होला । यो गजब ठुलो पद हो ।बैठकमा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रहितविरुद्धको मुद्दा हेर्न नहुने गरी व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले राष्ट्रहितविरुद्धको मुद्दाबाहेकका मुद्दाहरू हेर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्मा कानुन व्यवसायीहरूको बहुमत हुने कुरामा कुनै विवाद नरहेको बताए । उनले १५ सदस्यीय परिषद् समिति ११ जना कानुन व्यवसायी हुने भएका कारण सरकारले डोमिनेट गर्न नसक्ने बताए । उनले भने, ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रियहित विरुद्धको मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्ने कुरा एकदम जायज हो । हेर्न पाउँदैन । राष्ट्रहितविरुद्धको मुद्दा नहेर्ने र अन्य मुद्दाहरू हेर्ने व्यवस्था गर्यो भने केही फरक पर्दैन ।बैठकमा बोल्दै नेपाल नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायाधीशहरुलाई तालिमको व्यवस्था गर्न न्यायाधीश तालिम केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । उनले विगत २० वर्षदेखि बारले नै न्यायाधीशहरुलाई तालिम प्रदान गर्दै आइरहेको बताए ।उनले भने, ‘नेपाल बार एसोसिएसनले विगत २० वर्षदेखि न्यायाधीशहरुलाई तालिमको व्यवस्था गर्दै आएको छ । अब यसका लागि न्यायाधीश तालिम केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’समिति बैठकमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ मा विज्ञसँग सुझाव संकलन गरिएको छ ।