काठमाडौँ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।शुक्रबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला समितिको बैठकमा उनले संवैधानिक आयोगहरूको सम्बन्ध सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयहरू ठिक ढंगले नभएको भन्दै समितिको ध्यान जानुपर्ने बताए । उनले सर्वोच्चले शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त बमोजिम संसद्ले बनाएको कानुनमा लामो समय नकुर्ने तर संवैधानिक आयोगका सवालमा वर्षौं कुर्नुपर्न कुरा रहस्यमय भएको बताए । उनले न्याय निरुपणको कयौँ प्रक्रियाहरूमा संवैधानिक आयोगसँग सम्बन्धित विषयहरूमा गाँठो किन पार्दै खोजिँदैछ भन्दै प्रश्न गरे । २०७७ सालमा सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर संवैधानिक आयोगहरूमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो । यो नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै २०७७ पुस १ गते नै सर्वोच्च अदालतमा रिट परे पनि त्यसको छिनोफानो अझै भएको छैन । जटिल संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको सर्वोच्च अदालतले नै मुद्दा लम्ब्याइरहेको आरोप सर्वोच्चमाथि लाग्ने गरेको छ । बर्तौलाले भने,‘संवैधानिक आयोगहरूको सम्बन्ध सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयहरू ठिक ढंगले सही समयमा गरिनुपर्छ । यस विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीले गर्नुभएको विषयमा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संसद्ले कानुन बनाउने राइट्स हो । शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त बमोजिम संसद्ले बनाएको कानुनमा न्यायपालिकामा धेरै लामो समय कुर्दैन ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले राज्यपक्षबाटै मानव अधिकार हनन भइरहेको बताए । उनले मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन १३ प्रतिशत मात्र हुनुले राज्य मानव अधिकार रक्षाका लागि संवेदनशील नभएको स्पष्ट भएको बताए । उनले मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि हरेक प्रकारका मेकानिजमहरुको प्रयोग गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले आयोगले गरेका सिफारिसहरु सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन भने देशको लोकतान्त्रिकरण कहिले हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने, ‘मानव अधिकारको क्षेत्र धेरै फराकिलो र धेरै ठुलो छ । हामीले मानव अधिकारको अवस्थामा अधिकार आयोगले मात्र हेर्न भ्याउँदैन भने महिला आयोग, दलित आयोग लगायतका आयोगहरूको परिकल्पना गरेका छौँ । जुन तपाईँले अहिले तथ्यांक दिनुभयो यो एकदमै डरलाग्दो छ ।समिति बैठकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका कामकारबाहीका सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।