काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशको विवादमा अल्कालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले दायर गरेको रिटमा अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले जेठ ८ गतेसम्म मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई काम चलाऊ बनाइदिएको छ । सर्वोच्चले यसअघि पनि खगराजलाई काम चलाउन मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । उक्त रिट पछि खारेज भएको थियो । उल्लिखित संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्न समाहित भएको प्रस्तुत निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय मूल्य मान्यता, संसदीय प्रणाली हाम्रो अभ्यास र यस अदालतबाट जारी भएका विभिन्न सिद्धान्तको विषयमा व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। ‘प्रदेश सभाको सभामुखबाट वैशाख २३ मा गरिएको घोषणा अनुसार नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीको पद कायम रहने वा नरहने विषयमा र प्रदेश सभाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनको लागि संविधानले तोकेको बहुमत सङ्ख्या कति हो सो प्रश्न समेतको न्याय निरूपण हुने नै छ,’ आदेशमा भनिएको छ,‘सो निर्णय नहुँदासम्म गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक विपक्षी मध्येका खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्नू, नगराउनू ।’ पाण्डेको रिटमा अधिकारीले ६० सदस्य प्रदेश सभामा ३० सदस्य देखाएर बहुमत दाबी गरेको दाबी गरिएको थियो । प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसद हुनुपर्नेमा एक जना कम हुँदा पनि बहुमत पुगेको भनी सभामुखले घोषणा गरेर संविधान मिचेको दाबी रिटमा गरिएको थियो ।