
फाउन्डेशनका अध्यक्ष डा.सूर्यप्रसाद यादवले मधेसको शिक्षाका लागि सङ्घीय सरकारले कूल बजेटको कम्तीमा २५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले कूल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत र स्थानीय सरकारले कूल बजेटको १५ प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गर्न बाध्यात्मक कानुन बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मधेस प्रदेशको साक्षरता दर ६३.५५ प्रतिशत मात्र रहेको छ जुन काठमाडौँको नजरमा रहेको दुर्गम प्रदेश कर्णालीको साक्षरता दर ७६.१ प्रतिशत भन्दा पनि कम हो । जबकि नेपालको संविधान २०७२ को ३१ औँ धारामा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई शिक्षा पाउने हकको सुनिश्चितता गरिएको छ । तर यो विषय तीन तहको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गर्दै अध्यक्ष यादवले शिक्षाको सुधारका लागि पहल गर्न अध्यक्ष प्रचण्डलाई आग्रह गरे ।