काठमाडौं । सरकारले क्यासिनो व्यवसायलाई थप नियमन गर्ने भएको छ । यसका निम्ति सरकारले नयाँ ऐन बनाउन लागेको हो ।संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले हालै पर्यटन विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका छन् । जहाँ प्रचलित ऐनले वर्तमानको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख छ ।ऐनको वर्तमान व्यवस्थाले लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका क्यासिनो व्यवसायलाई सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्था छ’ विधेयकको उदेश्यमा भनिएको छ, ‘बढी खर्च गर्ने पर्यटक भित्र्याउने एक प्रमुख माध्यमको रुपमा रहेको यस उद्योगको नियमन गरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक देखिएको छ ।’ विधेयकको परिच्छेद ४ मा क्यासिनोको इजाजत र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा २९ अनुसार इजाजतपत्र नलिई क्यासिनो सञ्चालन गर्न वा गराउन हुँदैन ।इजाजतपत्र लिन कम्पनी स्थापना गर्नु पर्ने हुन्छ । कम्पनी स्थापना गर्दा कायम गर्नुपर्ने चुक्ता पूँजी तोकिए बमोजिम हुने भनिएको छ । यो विषय नियमावलीमा तोक्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ । कम्पनी स्थापना गर्नुअघि पनि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ ।पूर्वस्वीकृति लिन चाहने व्यक्तिले चार तारा वा सोभन्दा माथिल्लो स्तरको होटल वा रिसोर्टले आफ्नो परिसरमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न दिएको लिखित सहमति, तोकिए बमोजिमको होटलको विवरण, कागजात र दस्तुर सहित निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ ।चार तारा वा सोभन्दा माथिल्लो स्तरको होटल वा रिसोर्टले आफ्नो परिसरमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न सहमति दिँदा त्यस्तो क्यासिनोमा उक्त होटल वा रिसोर्टको कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनुपर्नेछ । निवेदन दिँदैमा इजाजत पाइने भन्ने हुँदैन । विधेयकको दफा ३२ अनुसार प्रस्तावित कम्पनी वा क्यासिनोको नाम पहिले नै स्थापना भएको कम्पनी वा इजाजतपत्र प्राप्त क्यासिनोसँग मिल्ने भएमा अनुमति पाइँदैन । तोकिए बमोजिमको चुक्ता पूँजी नभएमा र धार्मिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले संवेदनशील मानिएको क्षेत्रमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेमा पनि इजाजत पाइँदैन ।अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रबाट पाँच किलोमिटरको दुरीभित्र क्यासिनो सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेमा पनि इजाजत नपाउने व्यवस्था दफा ३२ को (घ) मा छ ।तर यो ऐन लागु हुनु भन्दा अघि नै पूर्वस्वीकृति लिएका वा सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोको हकमा भने यो व्यवस्था लागु हुने छैन ।दफा ३५ मा क्यासिनो व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीले पालन गर्नुपर्ने सर्तहरू छन् ।

(१) आफूले प्राप्त गरेको क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र अरू कसैलाई कुनै किसिमले प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन र कसैले पनि अरू कसैको क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र लिई क्यासिनो सञ्चालन गर्नु हुँदैन । (२) क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीले क्यासिनो सञ्चालन गर्दा क्यासिनो खेल्ने व्यक्तिको विवरण अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । (३) क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा पन्ध्र प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लगानी गर्ने र त्यस्तो कम्पनीमा नियन्त्रण गर्ने हैसियत भएको कुनै व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीको कुल चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर वा स्वामित्व खरिद, बिक्री वा कुनै तरिकाले हस्तान्तरण गर्नुअघि विभागबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि क्यासिनो सञ्चालन गर्न क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीले यस परिच्छेद बमोजिम कायम गर्नु पर्ने पूर्वाधार तथा सुरक्षा मापदण्ड पूरा नगरेको भएमा यो ऐन प्रारम्भ भएको दुई वर्षभित्र त्यस्तो पूर्वाधार तथा मापदण्ड पूरा गरिसक्नु पर्नेछ । (५) क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकबाट कर बापत कट्टा गरेको रकम सोही दिन वा सोही दिन नभ्याइएमा सोको भोलिपल्ट राजस्व खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (६) कसैले क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र नलिई क्यासिनो सञ्चालन गरेमा वा उपदफा (१), (२), (३) वा (४) विपरीत कुनै कार्य गरेमा विभागले त्यस्तो क्यासिनो तुरुन्त बन्द गराउने आदेश दिई अन्य कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनु पर्नेछ । (७) क्यासिनो खेल्ने व्यक्तिको विवरण, कम्पनीको सेयर खरिद, बिक्री, हस्तान्तरण र क्यासिनो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

विधेयकअनुसार क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्रको अवधि र नवीकरण असार मसान्त सम्मको हुनेछ र प्रत्येक आर्थिक वर्षमा नवीकरण गर्नु पर्नेछ ।क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीले क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ६० दिन अघि विभागमा नवीकरणका लागि निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ । क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र नवीकरण गराउनका लागि निवेदन नदिएमा क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्रको अवधि व्यतित भएपछि त्यस्तो क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र स्वतः खारेज हुनेछ ।चार तारा वा सोभन्दा माथिल्लो स्तरका होटल वा रिसोर्ट नवीकरण नभएको वा नवीकरणसम्म भएको तर नियमित रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने सेवा तीन महिनादेखि सञ्चालनमा नरहेको वा होटल वा रिसोर्टको स्तर वर्गीकरण निलम्बन भएको वा तल्लो स्तरको वर्गीकरणमा झरेको वा दर्ता खारेज भएको अवस्थामा उक्त होटल तथा रिसोर्ट परिसरमा सञ्चालित क्यासिनोको इजाजतपत्र नवीकरण हुने छैन ।