संघ सरकारले गत १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेट तथा भविष्यमा प्रदेश र स्थानीय तहले प्रस्तुत गर्ने बजेटका सम्बन्धमा केन्द्रित भएर सोमबार काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष यादवले बजेटले विपन्न वर्गलाई छुन नसकेको बताए । उनले भनेजो पावरमा आउँछ उसैले बजेट लैजाने प्रवृत्ति झाँगिएको छ । यसलाई राज्यको सम्पत्तिमाथिको लुट भन्न सकिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग नै समावेशी छैन । रेमिट्यान्सले धानेको मुलुकमा आयात/निर्यात व्यापारमा सन्तुलन ल्याउनु पर्छ । फेडरालिज्म एन्ड लोकलाइजेसन सेन्टरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले प्रदेश संरचनाको विषयमा राजनीतिक नेतृत्व नै प्रस्ट नभएको आरोप लगाए । उनले आवश्यक ऐनसमेत नबनाएर असहयोग गरेको भन्दै संघ सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकता नहटेको बताए । प्रदेशको संरचना कस्तो हुने नै प्रस्ट नभएको भन्दै तीन तहको सरकारबीच ठुलो खाडल रहेको बताए । उनले प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या पनि घटाउन सकिने उनले बताए । उनले संघीयता आवरणमा मात्र देखिएको दाबी गरे । उनले एमए पास गरेको युवाले विदेशमा मजदुरी गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको भन्दै संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तह जोडिने गरी समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव दिए । यादवले युवा संघीयता कार्यान्यनका क्रममा नेताको बोली एउटा व्यवहार अर्को भएको बताए ।