मन्त्रालयमा रहेका सम्पूर्ण सवारी साधनको विवरण पब्लिक एसेट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (पी.ए.एम.एस.) प्रणालीमा अनिवार्य प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।पी.ए.एम.एस. महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सञ्चालन गर्ने वेब आधारित प्रणाली हो । यसमा सरकारी घरजग्गा, भवन, सवारी साधन, फर्निचर, मेसिन आदिको विवरण राखिन्छ । यसमा सबै सरकारी सवारी साधनहरूको विवरण प्रविष्ट गरिएमा ती सवारी साधनको वास्तविक अवस्था, प्रयोगकर्ता आदिबारे जानकारी लिन सकिन्छ ।

सचिवहरुको बैठकले नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिमको प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रयोजनार्थ सबै मन्त्रालयहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा साउन १५ गतेभित्र प्रगति विवरण पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।संविधानको धारा ५३ अनुसार राज्यले अपनाएका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वहरूको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०६४ को दफा ४१ अनुसार मन्त्रालय, विभाग, निकायले आ–आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

राज्यका कार्यहरूमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यी दुई कानुनी व्यवस्था गरिएको हो ।सचिव बैठकले मनसुनजन्य विपदलाई मध्यनजर गर्दै कर्मचारीहरुलाई अत्यावश्यक बाहेक कार्यस्थल छाड्न र बिदा बस्न तथा भौतिक रुपले उपस्थित हुने गरी बैठक वा गोष्ठी आयोजना गर्न पनि रोक लगाएको छ ।

मनसुनका बेला बढ्ने डेंगी संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारले साउनदेखि तीन महिनासम्म अभियान चलाउने र मधेश प्रदेशको खानेपानी तथा सिंचाइको समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि सचिव बैठकले गरेको छ ।