काठमाडौँ — हालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि संयन्त्रहरू परिचालन गर्दै विपद्भरि कर्मचारीहरू अत्यावश्यक कामबाहेक अरू बेला बिदामा नबस्ने निर्णय गरेको छ।मन्त्रालय तथा निकाय, सुरक्षा निकाय, विकास साझेदार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, रेडक्रस अभियान तथा गैरसरकारी र सामुदायिक संस्थाहरूले आवश्यक पूर्वतयारी तथा खोज, उद्धार र राहतका कार्यहरू गृह मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा प्रभावकारी ढंगले गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको हो ।
लाइफलाइन सडकमा भएका अवरोध तत्काल हटाउने व्यवस्था भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएको छ। यस्तै डेङ्गु सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सबै सङ्घीय मन्त्रालय, निकाय तथा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कार्यालयहरूले डेङ्गु सङ्क्रमण गराउने लामखुट्टेको वासस्थान र लार्भा खोजी तथा नष्ट गर्ने उद्देश्यले श्रावण, भाद्र र आश्विन तीन महिनामा प्रत्येक शुक्रबार बिहान ९:३० बजेदेखि सरसफाइ कार्यक्रम तथा प्रचारप्रसार अभियान सञ्चालन गर्ने, सर्प दंशबाट हुने मृत्युदर घटाउन चेतना अभिवृद्धि, जोखिम न्यूनीकरण र उपचारको प्रभावकारी व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्ने निर्णय भएको छ।
यस वर्ष मधेस प्रदेशभर मनसुन याममा पानी नपरेको वा ज्यादै कम परेका कारण सिँचाइ सुविधाको अभावमा धानबाली लगाउन कठिनाइ भएको, वर्षा कम भई जमिनमुनिको पानी नआउँदा विभिन्न स्थानमा खानेपानीको हाहाकार उत्पन्न भई आम जनतामा सुक्खाजन्य विपद् सिर्जना भएको अवस्थामा खानेपानी तथा सिँचाइको तत्काल समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल र समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयले मधेश प्रदेशका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।
निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ, ‘मनसुनका कारण उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित विपद्लाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू अत्यावश्यक कामबाहेक कार्यस्थल नछाड्ने र बिदामा नबस्ने, जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय नगरी बिदामा नबस्ने, सङ्घीय मन्त्रालयहरूले अत्यावश्यक नभएसम्म प्रदेशका निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बैठक वा गोष्ठीमा आमन्त्रण नगर्ने।’स्थानीय तहको पहलबाट समाधान हुन नसक्ने खानेपानी, कृषि तथा सिँचाइसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्रदेश तथा सङ्घ सरकारबाट गर्नुपर्ने कार्यका सम्बन्धमा मधेस प्रदेशका सबै जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट आवश्यक निर्णय गराई गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा यथाशीघ्र विवरण उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरिएको छ।

