पुस ४ गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले विपक्षको नाममा कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेश छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको थियो । पुस ११ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको इजलासले दुई वटा रिटलाई एकसाथ राखेर पेस गर्न भनिएको थियो ।त्यसपछि पटकपटक हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको उक्त रिट मंगलबार सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा राख्ने आदेश गरेको हो । गत मंसिर २४ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेन-जी प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौतामा संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा पुस ३ मा रिट दायर भएको थियो । अधिवक्ताहरू सिलवाल, सुदिप भण्डारी, रोहित ओझा, सरोज कटेल तथा कानुनका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, प्रविण पौडेल र स्मृति अधिकारीलगायतले उक्त सम्झौता संविधानविपरीत भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको उक्त रिटमा जिकिर छ । आन्दोलनको नाममा संविधानको सीमा मिचेर अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई धकेलेको पनि रिटमा दाबी गरिएको छ ।त्यसैगरी, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकारसँग बाझ्ने गरी कुनै नयाँ आयोग गठन गर्ने प्रावधान संविधानको मर्मविपरीत र अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने खालको भएको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ ।रिटमा उक्त १० बुँदे सम्झौता तथा त्यसका आधारमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई असंवैधानिक ठहर गरी बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश माग गरिएको छ ।