काठमाडौं — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कानुनविपरीत पहुँचका भरमा सरकारी सवारी साधन सुविधा लिइरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट ६२२ वटा गाडी फिर्ता ल्याएको छ ।सरकारले राज्यको सीमित स्रोत र साधनमाथि वर्षौँदेखि हुँदै आएको दोहन र प्रशासनिक बेथिति अन्त्यका लागि चालेको कदम स्वरुप ६२२ वटा सवारी साधन फिर्ता भएको हो ।कार्यालयले हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूबाट सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिइको जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी साधनको सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि तल्लो तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले समेत चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको तथ्य फेला परेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा सबै सरकारी निकायका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधनको विस्तृत विवरण माग गरिएको थियो । प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १० बैशाख ०८३ मा सबै मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूलाई परिपत्र गर्दै प्रचलित कानुनले सवारी साधन उपलब्ध गराउनु नपर्ने तहका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सबै सवारी साधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा कानुनविपरीत प्रयोग भइरहेका सवारी साधनहरू फिर्ता गरिएको हो ।आगामी दिनमा कानुनले तोकेबाहेकका कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले सरकारी सवारी साधनको एकल प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । तर, काम विशेष वा असहज परिस्थितिमा सबै तहका कर्मचारी र पदाधिकारीले सामूहिक रूपमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने कार्यालयको भनाइ छ ।