दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आम्दानीको २५ प्रतिशत राजश्व प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह आन्दोलित भएका छन् ।प्रदेश सरकारको निर्णयको बिरोधमा चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले बिहीबार लुम्बिनी प्रदेशसभा देउखुरीमा धर्ना दिएको हो । प्रदेश सरकारले ०८०/८१ को आर्थिक विधयेकमा आन्तरिक साल काठ विक्रीबाट हुने आम्दामीको २५ प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि वन महासंघ आन्दोनमा उत्रिएको छ ।सामुदायिक वनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी लगाइएको तेहोरो करको खारेजी गर्नुपर्ने माग पनि महासंघले गरेको छ । वन महासंघले पहिलो चरणमा आन्दोलन स्वरुप बिहीबारदेखि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गेट अगाडि अनिश्चितकालीन धर्ना दिने बताएको छ ।महासंघकी प्रदेशकी अध्यक्ष कल्पना भण्डारीले सरकारले वनलाई करको बोझ थपेको सामुदायिक वनले २५ प्रतिशत रोयल्टी प्रदेशलाई तिर्न नसक्ने भन्दै सरकारले लिनुपर्ने बताइन् । सरकारले निर्णय फिर्ता नलिदासम्म आन्दोलन जारी रहने उनले बताइन् ।मुलुकमा संघीयता लागू हुनुअघि सामुदायिक वनले संघीय सरकारलाई १५ प्रतिशत कर बुझाउँदै आएको थियो ।