धनुषा — नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलिले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित 'बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन' (टीआरसी) को मस्यौदा मिलाएर पारित गरिने बताएका छन् टीआरसीको मस्यौदामा केही कुराहरू मिलेको छैन,' ओलीले भने,‘नेकपा एमालेले मस्यौदालाई मिलाएर पारित गर्ने पक्षमा छ । पीडितहरूले न्याय पाउनु पर्ने, ऐन पीडित केन्द्रित हुनु पर्ने, पीडितलाई पीडा थप्नु भएन, पीडितलाई जोरजुलुम गर्नु भएन, मानवताविरुद्धका जघन्य अपराधमा छुट नहुने गरी अर्न्तराष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गर्ने गरी र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार फेरि हिंसा नहुने गरी ऐन पारित गर्न एमाले तयार छ । ऐन पीडितमैत्री बन्नु पर्छ,' उनले भने । महोत्तरीको जलेश्वरमा पार्टी अधिवेशनमा सहभागी हुन आएका ओलीले सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटघाटमा तीन तहको सरकारका कारण संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारबाट राम्रोसँग काम नहुँदा जनताले सेवा सुविधा पाएनन् र विकासको अनुभूति गर्न सकेनन्,' अध्यक्ष ओलीले भने,‘अहिले संघीयताबारे प्रश्न उठाउने बेला होइन । संघीयता सफल बनाउने बेला हो । संविधान कार्यन्वयन नहुँदै असफल भन्ने तरिका ठिक भएन ।’ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दा आफ्नो भूमिका तथा जनतालाई सेवा दिँदा स्वच्छ र परदर्शी बनाउनु पर्ने उनले बताए ।प्रदेश सरकारले अधिकारका लागि संघीय सरकारविरुद्ध लडाईं लडिरहँदा प्रदेश सरकारहरूले स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने अधिकारबाट कुण्ठित गरिरहेकोले तीनै तहको सरकारले संविधानअनुसार अधिकार प्रत्योजन गर्नु पर्ने हुन्छ,' उनले भने ।