काठमाडौँ । किसानले कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीलाई १० बुँदे मागपत्र बुझाएका छन् । २०७२ को संविधानमा स्थापित खाद्य सम्प्रभुता नीतिलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन, भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्न, अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्न लगायतका १० बुँदे माग किसानले शुक्रबार मन्त्रालयमा मन्त्रीलाई बुझाएका हुन् । उनीहरुले खेती गर्ने किसानलाई जमिन उपलब्ध गराउन, कृषि उत्पादन उपजको मूल्य निर्धारणलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत निकायले सूचीकृत गरी लागु गर्न लगायत विषय पेस गरेका छन् । दुई तीन दिनमा सो मागबारे छलफल गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । किसानका १० बुँदे मागः २) भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गरियोस् । ३) अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गरियोस् । ४) खेती गर्ने किसानलाई जमिन उपलब्ध गराइयोस् । ५) कृषि उत्पादन उपजको मूल्य निर्धारणलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत निकायले सूचीकृत गरी लागु गर्ने नीति बनाइयोस् । ६) कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिमा ५१ प्रतिशत, किसान सहभागी गराइयोस् । ७) कालीमाटी कृषि बजारका सटरहरू ५१ प्रतिशत किसानलाई उपलब्ध गराइयोस् । ८) सटरको भाँडा विकास समितिको कार्य अवधि भरलाई समितिको निर्णय अनुसार भाँडा निर्धारण गरियोस् । ९ कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समिति तथा बजारको नीति सुधार गर्न बनेको कार्यस्तु तत्कालीन कृषि विभागका महानिर्देशक हरिबहादुर के.सी. को संयोजकत्वमा तयार गरिएको नीतिलाई सार्वजनिक गरी तुरुन्त लागु गरियोस् । १०) किसानले उत्पादन गरेको तरकारीजन्य कृषि उपज समर्थन मूल्य लागत खर्चका आधारमा तत्काल न्यूनतम मूल्य कायम गर्न नीति लागु गरियोस् ।