
२०७९ भदौ ३१ गते बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीका लागि सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयका आधारमा पूर्व मुख्यमन्त्री तथा सभामुखले सेवा सुविधा लिँदै आएका थिए । तर आर्थिक सङ्कट निम्तिएको समयमा मितव्ययिता अपनाउनको लागि भन्दै सरकारले पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिँदै आएको सेवा सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।