काठमाडौँ — सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष खनालले कानुनका विद्यार्थीका लागि इन्टर्नसिपको व्यवस्था मिलाउने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।सांसद खनालले सरकारी निकायसँग जोडेर सरकारले उनीहरुलाई इन्टर्नसिपलाई व्यवस्थित बनाउन सक्ने धारणा समेत राखे । उनले कानुनका विद्यार्थीले ल फर्ममा गएर इन्टर्नसिप दिँदा पारिश्रमिक र सम्मान दुवै नपाउने कठिनाई भएकाले पनि उनीहरुका लागि त्यसको उचित व्यवस्था गर्न सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने जिकिर गरे । सांसद खनालले कानुनी क्षेत्रको अनुसन्धानका लागि सरकारले विशेष कोषको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । उनले भने, ‘हामीकहाँ कानुनका विद्यार्थीहरुले इन्टर्नसिपका लागि कहाँ जाने, के गर्ने ? भन्नेमा निकै समस्या छ । कुनै ल फर्ममा गएर काम गरौं भने त्यहाँ मेहनत अनुसार पारिश्रमिक हुँदैन । सम्मान पनि हुँदैन । हामीसँग सिंहदरबार भित्रै धेरै मन्त्रालयहरु छन् । धेरै विभागहरु छन् । हरेक कानुनका विद्यार्थीहरुलाई हामीले सरकारी निकायसँग जोडन सक्छौँ । यसो गर्न सकियो भने उनीहरुलाई इन्टर्नसिपका लागि समस्या पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यसमा मन्त्रालयले ध्यान दिए कानुनका विद्यार्थीहरुलाई राहत हुने थियो । यस क्षेत्रको अनुसन्धानमा पनि कानुन मन्त्रालय फण्डको व्यवस्था गरिदिए हुने थियो ।’ सांसद खनालले कानुनका जनशक्तिको आवश्यकताअनुसार मात्रै कलेजहरु सञ्चालन गर्नका लागि अनुमति दिन पनि सरकारलाई सचेत गराए । उनले अधिवक्ताको लाइसेन्स दिनका लागि तय गरिएको परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्न पनि आवश्यक रहेको बताए ।