अनिल महासेठ\गजेन्द्रनारायण सिंहको भनाइ हो यो । गजेन्द्रनारायण (१९८५–२०५८)ले २२ वर्षअघि आजैको दिन (माघ १० गते) धर्ती छाडेका थिए । नेपालको राजनीतिमा गजेन्द्रनारायणले मधेसलाई स्थापित गरेका हुन् । मधेसमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो विद्रोह भयो र केही हदसम्म भए पनि मधेसले पहिचान र अधिकार पाएको छ । गजेन्द्रनारायण सिंहभन्दा पहिला पनि मधेसको मुद्दा नउठेको होइन, मधेसको अधिकार र पहिचानको कुरा पहिलोपटक प्रभावशाली र संगठित रूपमा लामो समयसम्म उठाउने उनै हुन् ।

हामीले धेरै सुनेको तर प्राप्त गर्न नसकेको ‘समग्र मधेस एक प्रदेश’, जसमा हामीले मेचीदेखि महाकालीसम्मको मधेस प्रदेश कुरा उठाएका थियौँ, भावनात्मक रूपमा मेचीदेखि महाकालीसम्मको मधेसलाई जोड्ने प्रयत्न गर्ने पहिलो मधेसी नेता बन्ने श्रेय पनि उनै गजेन्द्रनारायणलाई जान्छ । लोकतन्त्र, बहुलवाद र राष्ट्रियताको सवाललाई तत्कालीन प्रतिकूल अवस्थामा पनि गजेन्द्रबाबुले प्रखर रूपमा स्थापित गरे । आफूमाथि अनेक लाञ्छना, आरोप–प्रत्यारोप बेहोर्दै नेपालको राजनीतिमा मधेसीहरूको पहिचान र पहुँचको कुरालाई निरन्तर रूपमा उठाउन प्रयत्न गरे । मधेसको आगामी यात्रा  मधेसमा अधिकार र पहिचान प्राप्तिका लागि संस्थागत रूपमा गजेन्द्रनारायणको नेतृत्वकाल र त्यसपछि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो मधेस आन्दोलन भए । जसमा एक सय १७ जना सहिद भए । मधेस विद्रोहको रापतापपछि मधेसवादी शक्तिको आवाज ब्यालेटबाट जुन रूपमा मुखरित भएर आयो, त्यो आवाज बिस्तारै धमिलो हुँदै छ । आन्दोलनको करिब १५ वर्षमै मधेसको मुद्दा ओझेलमा पर्न थालेको छ । मधेसकेन्द्रित भनिएका राजनीतिक शक्तिहरू एक्लाएक्लै चुनाव लड्न सक्ने स्थितिमा समेत रहन सकेनन् । ठुला भनेका दलले मधेसका नेताको व्यवस्थापनमा ध्यानकेन्द्रित गर्दै आएका छन् । नेताहरूको व्यवस्थापनसँगै मुद्दाको पनि व्यवस्थापनमा ठुला भनिएका दलहरु गम्भीर बन्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेको देखिँदैन । मधेस आन्दोलनको इतिहास तत्कालीन सरकारले ५ पुस २०५० मा नेपाल सद्भावना पार्टीसँग चारबुँदे सहमति गरेको थियो, तर न सहमति पालना भयो न त मुद्दाको व्यवस्थापन । २६ कात्तिक २०५५ मा सरकार र सद्भावना पार्टीबिच पुनः तीनबुँदे सहमति भयो, तैपनि मधेसका मुद्दा ज्युँका त्युँ रहे । गजेन्द्रनारायण सिंहभन्दा पहिला पनि मधेसको मुद्दा नउठेको होइन, मधेसको अधिकार र पहिचानको कुरा पहिलोपटक प्रभावशाली र संगठित रूपमा लामो समयसम्म उठाउने उनै हुन् । राज्यसत्तामा सम्मानजनक उपस्थिति, अधिकार र हक हुनुपर्ने भन्दै २००८ सालदेखि सुषुप्त रूपमा चल्दै आएको मधेस आन्दोलन २०६३ माघ ५ गते लहानबाट ‘मधेस विद्रोह’को रूपमा विस्फोट हुन पुगेको थियो । त्यसपछि मधेसका सबै दलको संयुक्त मोर्चाको नेतृत्वमा भएको मधेस विद्रोहको बलमा अन्तरिम संविधानमा संशोधन भई पहिलोपटक मधेसले संवैधानिक पहिचान प्राप्त गर्‍यो । तर दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान बन्दा मधेसले उठाएका मुद्दाको त्यति सम्बोधन भएन । सरकारकेन्द्रित मुख्य दलहरूले मधेसका महत्त्वाकांक्षी नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थको सम्बोधन गरिदिने तर मधेसीको अधिकारलाई वास्ता नगर्ने रणनीतिमा लागेको देखियो । आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि मधेसीको अधिकारको वास्ता नगर्दा मुख्य दलहरूलाई सजिलो हुने नै भयो । ठुला दलहरूले मधेसको मुद्दालाई मधेसी जनताको मुद्दा नबुझेर मधेसवादी दलहरूको मुद्दा बुझिदिँदा पनि समाधान पर धकेलिँदै गएको हो । २०५० सालदेखि १४ जेठ २०७८ सम्म मधेसी दलसँग सत्तापक्षले २० पटक सम्झौता गरेको छ । यी सम्झौताले निकासभन्दा पनि समस्यालाई निरन्तरता मात्र दिएको देखिन्छ । जसकारण मधेसमा सम्झौताको चाङसँगै असन्तुष्टको संख्या पनि थपिँदै छ । एजेन्डा लिएर आन्दोलन गर्ने अनि आन्दोलनलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार बिसाउने प्रवृत्तिले पनि मधेसमा आक्रोश बढ्दै गएको छ । ०६३ र ०६४ सालमा भएको मधेस आन्दोलन र त्यसपछिको सहमतिले एक प्रकारको जितको अनुभूति दिलाएको थियो । ०७२ सालको आन्दोलनले पराजयको अनुभूति गरायो । ६ महिना लामो र कठोर आन्दोलन भए पनि त्यस आन्दोलनमा मधेसी हारे, त्यसलगत्तै भएको निर्वाचनको जितले आन्दोलनमा भएको पराजयलाई बिर्साइदिएको थियो । मधेसी नेताहरू जितको उत्सव मनाउनमै मस्त भए । स्थानीय तहमा विजय प्राप्त गरेकाहरू उपभोक्ता समिति गठन र रकमको व्यवस्थापनमा व्यस्त भए । प्रदेश वा केन्द्रका सांसदहरू आफ्नो कोषको व्यवस्थापनमा व्यस्त भए । त्यतिबेला तत्कालीन प्रदेश २ मा मधेसी दलकै सरकार बनेको थियो । मधेसी जनताले काठमाडौंका शासकको पृथक् शासन अपेक्षा गरेका थिए तर अपेक्षाकृत अनुभूति मधेसी जनताले गर्न सकेनन् । तत्कालीन मधेसकेन्द्रित दलका मुख्य नेताहरू प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा नजानु पनि अर्काे विडम्बना भयो । स्थानीय सरकारलाई त झन् दलहरूले प्रभावकारी बनाउन सकेनन् । संविधानप्रति असहमतिको आन्दोलन किन छाडियो ? निर्वाचनमा पालैपालो भाग किन लिइयो ? २०७४ चुनावको प्रस्ट सन्देश थियो— मधेसी दलको नेतृत्वले जनकपुरधामको सत्तालाई प्रभावकारी बनाऊन् र संघीय संसद्मा संविधान संशोधनको राजनीतिलाई फराकिलो पारून्, तर मधेसवादी दलले त्यस पथमा काम गर्न सकेनन् । २०७९ को चुनाव आउँदासम्म मधेसवादी दलहरूले आफ्नो एजेन्डा बिर्सेर पहिला विरोध गरेकै पार्टीहरूसँग राजनीतिक गठबन्धन गरेपछि उनीहरूलाई जनताले पत्याएनन् । मुख्य दलहरूले प्रायोजित रूपमै भन्न थाले– राजनीतिक कुरा सकियो, अब सुशासन र समृद्धिको कुरा गर्नुपर्छ, त्यो एजेन्डा मधेसी दलसँग छैन । यसै बखत सिके राउतको दलले किसानका दुःख–पीडा, मलको अभाव र जनतालाई प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा बोलेर गाउँघरमा आफूलाई चर्चित बनायो । प्रदेश सरकारका गलत क्रियाकलापको खुलेर विरोध गरेकाले जनमत पार्टीलाई जनताले एक अवसर दिन उचित ठानेको देखिन्छ । यति हँुदैमा मधेसको राजनीतिक सवाल सिद्धिएको मान्न सकिन्न । ‘समृद्धि र विकास’को सपना बाँडेर परिवर्तनका आधारभूत सवालहरूलाई पन्छाउने खेल जुन मधेसतिर सारिएको छ, त्यो क्षणिक मात्र हो । लोकतन्त्र, बहुलवाद र राष्ट्रियताको सवाललाई तत्कालीन प्रतिकूल अवस्थामा पनि गजेन्द्रबाबुले प्रखर रूपमा स्थापित गरे । आफूमाथि अनेक लाञ्छना, आरोप–प्रत्यारोप बेहोर्दै नेपालको राजनीतिमा मधेसीहरूको पहिचान र पहँुचको कुरालाई निरन्तर रूपमा उठाउन प्रयत्न गरे । सधैँ आन्दोलन र पुरानै एजेन्डा तथा नेतृत्वको अकर्मण्यताका कारण जनता निराश भए । यसले गर्दा मधेसी दलहरू एकातिर, मधेसी जनता र मधेसको एजेन्डा अर्काेतिर भयो । अहिलेको ‘हङ पार्लियामेन्ट’ संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिताविरोधी शक्तिहरूको पनि उपस्थिति छ । जहाँ मधेस ‘मुद्दा’को सम्बोधन त के प्रवेशै हुन मुस्किल छ । मधेसका मुद्दा पर धकेलिँदा मधेसमा विद्रोहको सम्भावना पनि व्यापक बन्दै जाने नै छ । अहिलेका शासकलाई के लाग्छ भने जनताको मतलाई राष्ट्रवादले लठ्याएर फेरि मतपेटिकामार्फत आउन सकिन्छ । अझै पनि सत्ताले मधेसलाई बुझेन भने फेरि जनता जाग्छन्, उही चक्र दोहोरिन्छ । मधेसका मुख्य सवाल अहिले मधेसमा जातीय विवाद चर्किंदो छ । मधेस आन्दोलनका बखत सबै मधेसी थिए । केही पछाडि थारु र मुस्लिमलाई अलग गरियो, त्यसपछि जात–जात र मूल गोत्रमा विभाजन गरियो । अहिले विभाजन हिन्दु–मुस्लिम, थारु–बाजि हुँदै फरवार्ड–ब्याकवार्ड, यादव–अन्यबीच मात्र होइन, जात–जातबिच झरेको छ । मधेसी आन्दोलन विभाजनबाट विघटनतर्फ जान सक्ने स्थिति देखापर्दै छ । मधेस आन्दोलनको कार्यभार पूरा गर्न जातीय एकता हुँदाको शक्ति पुनः फर्काउन आवश्यक छ । व्यक्तित्वहरूको द्वन्द्व, भूमिकाको खोजी, अवसरको उपयोग–दुरुपयोग, कुण्ठा–द्वेषको संघर्ष र नेतृत्व लिने होडबाजीले गर्दा मधेसी नेतृत्व पंक्ति विभाजित छ । सानो अवसर पाउँदैमा मस्त हुने र नपाउँदैमा गालीगलौजमा व्यस्त हुने कुसंस्कार देखिएको छ । खासगरी नेतृत्वको अहंलाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नु छ । आन्दोलनबाट आइसकेको सरकारबाट धेरै अपेक्षा थियो । कांग्रेस, एमालेले धेरै गोलमाल र भ्रष्टाचार गरे भनेर पनि हिजो मधेसी जनता मधेसी दलमा लागेका थिए । मधेसी दलहरूले पनि पैसा कमाउने, उपभोक्ता समितिमार्फत बाँडीचुँडी खाने गरेपछि मधेसी जनताले पुराना दल र मधेसी दलमा तात्त्विक भिन्नता देखेनन् । यसतर्फ मधेसी दलले सोच्नुपर्ने भएको छ । ‘मधेस प्रदेश’ नामकरण समग्र मधेस (मधेसका २२ जिल्ला) का लागि उपलब्धि मान्ने हो भने प्रश्न उठ्छ, नामकरणको खुसियाली बाँड्न मधेस सरकारले दिएको बिदाको उपयोग सबैले गरे त ? के मेचीदेखि महाकाली सबैतिर दीप प्रज्ज्वलित गरियो ? सप्तरीदेखि पर्सासम्म नेता–कार्यकर्ताको उपस्थितिमा एकथरी मधेसीले खुसी मनाइरहँदा यसभन्दा बाहेकका भूगोलका मधेसीको मनोस्थितिको विश्लेषण गर्ने कि नगर्ने ? यसबारे बाँकी मधेसलाई सम्बोधन हुने गरी विश्वासिलो आधार तयार हुन जरुरी छ । पछिल्लो मधेस आन्दोलन मधेसी जनताले गरेको चरम संघर्ष थियो, तर आन्दोलन सफल हुन सकेन, मधेसी जनता हारे । यस्तो मनोदशाले मधेसलाई एक पाइला पछाडि धकेल्ने काम गरेको छ भन्दा अस्वाभाविक हुँदैन । आन्दोलनका समयमा यहाँका समग्र मधेसी जति उत्साहित थिए, त्यसमा ह्रास देखापरेको छ । त्यसबखत मधेसी जनताको ठम्याइ थियो– आन्दोलनको परिणामले मधेसमा व्याप्त विभेदको अवस्थालाई चिर्नेछ र समतामूलक समाजको निर्माण हुनेछ । यतिखेर उनीहरूको ठम्याइ छ– विगतका अपेक्षामाथि तुषारापात भएको छ । त्यसैले अब ठोस भरोसा र योजनासहित मधेसी जनताको आत्मविश्वास जगाउनुपर्छ । जातीय सोच र नस्लीय चिन्तन नै मधेसको मूल समस्याको रूपमा बुझ्नुपर्छ । यी समस्याको समाधान नगरीकन नेतृत्वकर्ताको मात्र व्यवस्थापनले मधेसको घाउ निको हुन सक्दैन । ठूला राजनीतिक शक्तिले नै मधेसकेन्द्रित शक्तिलाई फुटाएर कमजोर बनाए । मधेसी दल कमजोर हँुदैमा र मधेसी जनताले भोट दिए पनि मधेसको माग पूरा गर्न ठूला दलहरूले प्रयत्न गरेनन् भने मधेसमा फेरि अर्काे आन्दोलन हुनेछ । डेलिभरीको एजेन्डा बोकेका नयाँ दलले पनि धर पाउने छैनन् । संरचनागत विभेदका सिकार बनेका मधेसीहरू संगठित भए भने मधेस आन्दोलित हुन धेरै समय लाग्दैन । तराई कांग्रेसदेखि लोसपा, जसपासम्मको यात्रामा अनेकचोटि एकअर्कालाई गद्दार देख्ने उपक्रम चलिआएकै छ । यसका बाबजुद यस क्रान्तिकारी जमिनबाट भावनात्मक जनउभार ऐक्यबद्ध रूपमा देखापर्ने क्रममा विराम लागेन । एजेन्डा ज्युँदो रहेसम्म त्यसको प्राप्तिका लागि पटकपटक आन्दोलन हुन्छ नै, जसले मधेसी राजनीतिलाई मर्न दिँदैन । मधेसमा अहिलेको यथार्थ फरक छ र यसलाई यसै आधारमा विश्लेषण गरिनु उचित हुन्छ । मधेसको राजनीति नयाँ ढङ्गले परिवर्तित हुँदै छ । समाज फरक आधारमा रूपान्तरित हुँदै छ र मधेसवासीको मनोदशा खास आधारमा विकसित हुँदै छ । थुप्रै प्रश्न विद्यमान छन्, जसका उत्तर अपेक्षित छन् । मधेसवासी एकपटक फेरि आफूहरूको पक्षमा कुन राजनीतिक दल क्रियाशील छन् भन्ने खोजी गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् भनेर भनियो भने त्यो असङ्गत हुने छैन । मधेसले विगतमा संघीयता, समानुपातिक समावेशी र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको मागलाई स्वर प्रदान गर्दै आएको हो । पूरा हुन अझै बाकी नै छ । मुद्दा हाँक्ने नेतृत्व कमजोर भए पनि मधेसको मुद्दा अझै यथावत छ । केन्द्र वा ठुला दलले सम्बोधन नगरेसम्म एजेन्डा जीवितै रहन्छन् । मधेसले काठमाडौंसँग संघर्ष गरिरहेको छ । काठमाडौंमाथि प्रश्न गरिरहेको छ । काठमाडौं केन्द्रीय सत्ताको प्रतीक हो भनिरहेको छ, मधेसले सधैँ नेपाली नागरिकता मागिराखेको छ । मधेस नेपालको नेतृत्व गर्न चाहन्छ । मधेसले सिंगो नेपाल खोजिरहेछ । त्यो भाव बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ । अर्काेतिर अबको संघर्षमा थारू–मधेसी सहकार्यले आकार पायो भने त्यसमा जनजाति स्वतस्फूर्त रूपमा सहभागिताका लागि तयार हुन्छन् र साथमा उत्पीडित खस–आर्य जोडिन आउनेछन् । कुनै पनि प्रसंगको कुरा गर्दा, हिजोको प्रश्नहरूबाट हिजोको जस्तो उत्तर खोजेर हँुदैन । आजको समस्याको समाधान खोज्ने हो भने, आजका प्रश्न के के हुन्, आजको उत्तर कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा सामूहिक रूपमा सम्पूर्ण शोषित–पीडित र बहिष्करणमा परेका नेपालीले सँगै बसेर चिन्तन गर्न आवश्यक छ । (महासेठ गजेन्द्रनारायण सिंह अध्ययन केन्द्रका संयोजक हुन् ।)