२२ वैशाख, काठमाडौं । उपत्यकाभित्र हुने जघन्य प्रकृतिको अपराध अनुसन्धान गर्ने निकाय उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा अहिले जम्मा २२ प्रहरी कार्यरत छन्, दरबन्दी २४० जनाको हो । चुनावी सुरक्षाका लागि उनीहरुलाई अन्यत्र खटाउँदा कार्यालयमा दैनिक काम कारबाहीमै असर पुग्ने गरी थोरै मात्र कर्मचारी बाँकी रहेका हुन् । तीमध्ये एक कार्यालय प्रमुख वसन्तबहादुर कुँवर आफैं भए, दुई एसपी छन् । उनीहरुका सुरक्षागार्ड, ड्राइभर र सहयोगीबाहेक बाँकी रहेका अन्य केही अतिआवश्यक काममा खटिने र केही विरामी प्रहरी अधिकारीहरु हुन् । महाशाखामा अपराधको प्रकृति अनुसार अनुसन्धानका लागि ८ वटा छुट्टाछुट्टै पिलर छन् । त्यसको नेतृत्व प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) ले गर्छन् । तीमध्ये पनि अधिकांश चुनावी सुरक्षाका लागि अन्यत्र खटाइँदैछन् । प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालका एक अधिकारी भन्छन्, ‘चुनावी सुरक्षाका लागि जनशक्ति पर्याप्त भएकाले कार्यालयमा सकेसम्म कम राखेर अरु पठाउन निर्देशन गएको छ ।’ काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा पनि १ हजार ६०० प्रहरी खटिएका थिए । तर चुनावी परिचालनका लागि १ हजार १०० बढी प्रहरीलाई फिर्ता बोलाइएको छ । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विष्णुकुमार केसी भन्छन्, ‘कतिपय त्यहाँ दरबन्दी नै नभएका पनि छन्, चुनावको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने क्रममा फिर्ता बोलाइएको हो ।’ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका अनुसार उपत्यकाका विभिन्न युनिटबाट मात्रै ३ हजार जनशक्तिलाई चुनावका लागि खटाइँदैछ । अपराध अनुसन्धान कार्यालय र ट्राफिक प्रहरी मात्र होइन, एकैचरणमा चुनाव हुँदा सुरक्षा व्यवस्थापनमा असहज हुने भएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, प्रहरी प्रधान कार्यालयका विभिन्न विभागसहितका युनिट खाली गराएर प्रहरी अधिकारीहरु चुनावमा खटाइएका छन् । यसले दैनिक शान्ति सुरक्षा कायम गराउने कार्यमा समेत असर पार्ने सम्बद्ध अधिकारीहरुले बताएका छन् । नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरीको बुझाइमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय जस्ता युनिटमा जनशक्ति रित्तो पारिँदा अपराध नियन्त्रणमै असर पर्नसक्छ । ‘यस्तो कुराले दैनिक सुरक्षामै असर पर्छ, अपराध नियन्त्रणका लागि न्यूनतम कति मान्छे चाहिन्छ, त्यति खटाउनै पर्छ’ ठकुरीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नभए यस्तै समयको मौका छोपेर ठूल्ठूला अपराधहरु हुने हुन् ।’ एकैचरणमा चुनाव भएकाले सुरक्षा व्यवस्थापनमा समस्या भएको प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन् । एक अधिकृतका अनुसार नेपाल प्रहरीको ७७ हजार जनशक्तिमध्ये २० हजारजतिको पदपूर्ति हुनै बाँकी छ । बाँकी नियमित कार्यालय सञ्चालनका लागि चाहिने भए ५० हजार जनशक्ति चुनावी सुरक्षाका लागि खटाउने तयारी छ । ‘विगतमा एकैचरणमा चुनाव हुँदैनथ्यो, त्यसले गर्दा सजिलो हुन्थ्यो’ ती अधिकारीले भने, ‘यसपालि एकैपटक चुनाव हुँदा पनि जनशक्ति उही छ, यसले व्यवस्थापनमा केही कठिनाइ भएको छ ।’ एकैचरणमा चुनाव हुने भएकाले प्रहरीले एक लाख २० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले २०७४ सालको चुनावमा जस्तै एक लाख म्यादी प्रहरी मात्रै भर्ना गर्न अनुमति दिएको थियो । ‘अहिले बुथमा दुई जना प्रहरी र अरु म्यादी प्रहरी राख्नुपर्ने अवस्था छ’ ती अधिकारीले भने, ‘नियमित पुलिसिङका लागि जनशक्ति जुटाउन गाह्रो छ ।’