काठमाडौं । विदेशी नागरिकहरुलाई निगरानी गर्नका लागि भारत सरकारले जारी गरेको नयाँ कानुन नेपाल र भुटानका नागरिकहरुमा लागु नहुने भएको छ । काठमाडौंस्थित नेपाली राजदूतावासले नेपाल र भुटानका नागरिकहरुलाई नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू नहुने स्पष्ट पारेको हो ।नेपाल वा भुटानको अलावा अरु कुनै देश (चीन, मकाउ, हङकङ वा पाकिस्तानबाहेक) भारत भित्रिने वा बाहिरिने समयसम्मको पासपोर्ट भएका व्यक्तिलाई पनि छुट हुने छ ।साथै नेपाल वा भुटानको सीमा हुँदै स्थल वा हवाई मार्गबाट प्रवेश गर्ने भारतीय नागरिकको हकमा पनि यो नियम लागू नहुने काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका एक अधिकारीले बताए ।

विदेशी नागरिकमाथि निगरानी गर्नका लागि भारत सरकारको गृहमन्त्रालयले २०२५ सेप्टेम्बर १ देखि लागू हुने गरी आप्रवासन तथा विदेशी ऐन, २०२५ अन्तर्गत नयाँ नियम लागू गरेको छ ।यसले आप्रवासन विभाग बीओआई लाई ठगी घटनामा प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान गर्न, अवैध रूपमा प्रवेश गर्नेहरूलाई निष्कासन गर्न, राज्य निकायहरूसँग सहकार्य गर्न र केन्द्रीय डेटाबेस राख्न थप अधिकार प्रदान गर्नेछ  नयाँ नियमले उत्तर प्रदेशमा समस्या नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जहाँ सात जिल्लाहरू, पिलिभित, लखीमपुर खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर र महराजगञ्ज— नेपालको सीमा क्षेत्रमा पर्छन् । उत्तर प्रदेशमा काम, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र व्यापारका लागि नेपाली नागरिकहरूको निरन्तर आउजाउ भइरहन्छ ।

खुला सिमानाका कारण समाजविरोधी तत्व, अवैध आप्रवासी र विदेशी गुप्तचरहरूले दुरुपयोग गर्न सक्ने खतरा भने रहेको भारतीय मिडियाहरुले बताएका छन् । एक साता अघि मात्रै पाकिस्तानको आतंकवादी संगठनका तीन सदस्य नेपालसँग जोडिएको भारतीय सिमाना हुँदै उत्तर प्रदेशमा प्रवेश गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।त्यसैले अबदेखि भारत प्रवेश गर्ने सबै विदेशी नागरिकहरूले अब फारम ‘सी’ भरेर बुझाउनुपर्ने छ । होटल, अस्पताल, नर्सिङ होम, विश्वविद्यालय र अन्य शैक्षिक संस्थाहरूले विदेशी पाहुना वा विद्यार्थीहरूको विवरण अनिवार्य रूपमा रिपोर्ट गर्नुपर्ने छ ।

यी विवरणहरू कम्तीमा एक वर्षसम्म इलेक्ट्रोनिक रूपमा सुरक्षित राखिनेछ जसले सीमा क्षेत्रमा हुने गतिविधिलाई निगरानी गर्न मद्दत हुने विश्वास छ ।कडा कागजी प्रक्रिया र निगरानीले अवैध प्रवेशलाई रोक्नेछ र विदेशी नागरिकहरू भारतमा कानुनी र पारदर्शी ढंगले बसोबास गर्ने सुनिश्चित गर्नेछ । यो कदम नेपालजस्ता छिमेकी मुलुकहरूसँग मैत्री सम्बन्ध कायम राख्दै राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ पार्ने व्यापक रणनीतिको हिस्सा हो,’ एक अधिकारीले भनेका छन् ।

तर, नयाँ नियमले भारतीय सुरक्षा बलमा सेवा गरेका र भारतमै बसोबास गरिरहेका नेपाली पूर्व–सैनिकहरूलाई कसरी प्रभावित गर्छ भन्नेबारे तत्काल स्पष्ट छैन । ‘हालको ध्यान होटल, भाडामा बस्ने, शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्ने वा अस्पतालमा उपचार लिने विदेशी नागरिकमाथि मात्र छ । पूर्व–सैनिकहरूलाई यसमा सामेल गरिएको छैन, उनीहरू खतरा होइनन् । यसबारेमा पछि स्पष्ट गरिनेछ,’ समाचारमा एक अधिकारीले भनेका छन्  भारत सरकारले आप्रवासन तथा विदेशी ऐन, २०२५ अन्तर्गत पासपोर्ट (भारत प्रवेश) नियम, १९५० र फरेनर्स अर्डर, १९४८ लाई खारेज गरिएको छ । अब उत्तर प्रदेशका ७३ जिल्लामा जिल्ला प्रहरी प्रमुख वा प्रहरी उपमहानिरीक्षक विदेशी दर्ता अधिकारी एफआरओ को रूपमा रहनेछन् । तर, गौतम बुद्धनगर र गाजियाबाद भने दिल्ली एफआरआरओ अन्तर्गत राखिएको छ ।

यी नियमअनुसार अपराध वा अवैध गतिविधिमा संलग्न ‘अवाञ्छित’ विदेशीहरू जाने रिसोर्ट, क्लब वा मनोरञ्जन स्थललाई तत्कालै बन्द गर्न सकिनेछ । पुन: सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायको अनुमति लिनुपर्नेछ । त्यस्तै, एयरलाइन्स र जल यातायात सेवा प्रदायकहरूले पनि यात्रु र चालकदलको विवरण बीओआईलाई प्रस्थान भएको १५ मिनेटभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।