
त्यसैगरी नवीकरण छुट भएका उद्योग नवीकरणको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । यस सम्बन्धमा २०७९ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको उच्च सम्मान गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सहमति पत्रमा नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायीहरूले क्रसर तथा खानी उद्योगको नवीकरणको विषय लिई गरेको विरोध प्रदर्शन स्थगित गर्ने भनिएको छ ।सहमति पत्रमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव डा. नारायण प्रसाद रेग्मी र नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमतिपत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले अदालतको आदेशको पालना गर्दै मन्त्रालयले केही वैधानिक बाटो निकाल्न छलफल गरिरहेको बताए । उनले कानुन बनाउन ढिला भएमा मन्त्रालयले नवीकरणको लागि केही व्यवस्था गरेर समस्या समाधान गर्ने बताए । क्रसर व्यवसायीहरूले सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।