काठमाडौं ५ साउन।पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना तयार भएको छ । कोष सञ्चालक परिषद्ले निर्माण गरेको गुरुयोजनालाई स्थानीयवासी एवं सरोकार भएका निकायसँग छलफल गरी अन्तिम रुप दिन २० कार्तिक २०७७ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिले नयाँ स्वरुपमा गुरुयोजना तयार गरी बुधबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेको हो । मन्त्री श्रेष्ठले गुरुयोजनाबाट पशुपति क्षेत्रको संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक तथा आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास हुने विश्वास व्यक्त गरे । पशुपतिनाथ मन्दिरको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वलाई कायम राख्नुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिए । पशुपतिको गुरुयोजना तयार गर्न गठित प्राविधिक समितिका सदस्यहरुलाई उनले धन्यवाद ज्ञापन समेत गरेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारीको संयोजकत्वमा पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतम, वास्तुकलाविद् प्रा. सुदर्शनराज तिवारी, संरचनाविद् प्रा. प्रेमनाथ मास्के, इकोमस नेपालका अध्यक्ष काइवाइ जे, संरक्षणविद् भीम नेपाल, स्थानीयवासिन्दा आशाराम संगत रहेको गुरुयोजना तयारी प्राविधिक समिति गठन गरिएको थियो । गुरुयोजनामा १५ वर्षको समयसीमा रहेको छ । कार्यान्वयनका चार चरण तोकिएको छ । पाशुपत क्षेत्रलाई विश्वकै सनातन तीर्थस्थल, हिन्दु तीर्थयात्रीको विशिष्ट गन्तव्य, पुण्यभूमि र साधनाभूमिका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य गुरुयोजनाले राखेको छ । धर्मको रक्षा, सम्पदाको संरक्षण गरेर पाशुपत क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थस्थलको रूपमा विकास गर्ने गुरुयोजनाको मुख्य लक्ष्य रहेको छ । गुरुयोजना पूर्वाधार निर्माणमा नभई संरक्षणमा आधारित रहेको संयोजक अधिकारीले बताए । पशुपति क्षेत्रको विशिष्टता र संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर यस क्षेत्रको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले गुरुयोजना तयार पारिएको उनले बताए । गुरुयोजनामा सम्पदा संरक्षणका लागि कार्यविधि, सम्पदा स्थल तथा भूतत्त्वको संरक्षण, सांस्कृतिक कला वस्तुको संरक्षणका साथै अमूर्त सम्पदालाई जोगाउन कार्यविधि बनाइएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले प्रस्ताव गरेको गुरुयोजनामा स्थानीयवासीलगायत सरोकार भएका निकायको सुझाव लिई अन्तिम रूप दिइएको अधिकारीले जानकारी दिए । समितिले पशुपति क्षेत्रको पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पक्षको मनन गरी सरोकार भएका निकाय र स्थानीयवासीसँग छलफल गरेको थियो। सरोकारवालाको सुझाव लिएर मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको हो ।