
एमालेका सांसद दामोदर पौडेल बैरागीले राजपत्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सेवासुविधाको व्यवस्था गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको देखिएको बताए । उनले २०४९ सालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा पारिश्रमिक अंकले तोकेको देखिएको बताए । उनले विगतको ऐनमा अंक नै तोकेर सेवा सुविधा दिँदा पारदर्शिता भएको ठानेर प्रत्यायोजन अधिकारका आधारमा सेवा सुविधा दिने व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित गरी आफू अनुकुल बनाउने गरी आएकाले संशोधन हुन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेका विधेयकमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सेवा सुविधा अधिकार प्रत्यायोजित रुपमा गर्न नहुने बताए ।नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सुविधा जति नै मजदुरहरुको सेवा सुविधा हुने कानुन बनाउनुपर्ने बताए । उनले राजश्व चुहावट कम गर्नको लागि राजश्व चुहावट विधेयकमा सरकारले नै व्यापार गर्ने ऐनको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए । सांसद सुवाले सरकारले कुनैपनि व्यक्तिलाई आयात निर्यात गरी व्यापार गर्दा राजश्व चुहावट हुने गरेको भन्दै सरकारले व्यापार गर्दा राजश्व चुहावट नियन्त्रण हुने बताए ।उनले पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवा ऐनमा प्रत्येक पालिकामा एक स्नातक उत्तीर्ण पशुचिकित्सक र कृषि विज्ञको दरबन्दी राख्न संशोधन प्रस्ताव गरिएको बताए ।